Logo

कांग्रेस–एमालेका कुरा ‘मेरा गोरुका बाह्रै टक्का’ – बर्षमान पुन,(नेता, एमाओवादी)



Barsa Man Pun Anant-1(माघ ८ गते नै संविधान जारी हुने सम्भावना दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ । तालिका अनुसार, संविधान कुनै हालतमा आउँदैन । तालिका बिर्सेर फास्टट्रयाकमा जाने हो भने झिनो आशा बाँकी छ । साँच्चै माघ ८ मै संविधान आउाछ र ? भन्ने पनि छन् । कोही भने कुनै हालतमा माघ ८ मा संविधान आउँदैन भन्ने पनि छन् । यसबीचका प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीका एकजना युवा प्रभावशाली नेता जसलाई अध्यक्ष प्रचण्डका दाहिने हातका रुपमा पनि लिइन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ त ।
० माघ ८ गते संविधान जारी हुँदैछ या छैन ?
–छोटोमा भन्नुपर्दा चाहिं तालिका अनुसार माघ ८ मा संविधान जारी हुँदैछैन । नियमित तालिका अनुसार माघ ८ संविधान आउँदैन । आइराख्या छैन । यो अप्रिय कुरो हो ।
० एकीकृत माओवादी माघ ८ भित्र संविधान आवोस् भन्ने चाहना राख्दैन ?
–एकदम राख्छ । नियमित तालिका अनुसार, संविधान आइराख्या छैन । त्यो अप्रिय कुरो हो । कोही नेताले भनिराख्या छैन । जनतासंग झुठ बोलिराख्या छ । तर, फेरि यो कुरो हो कि नियमित तालिकालाई परिवर्तन गरेर फास्ट ट्रयाकमा लैजानु पर्छ । जनताले प्रक्रिया हैन संविधान खोजेका छन् । व्यक्तिगत रुपले मेरो धारणा पनि हो । माघ ८ मै संविधान ल्याउने सम्भावना अझै पनि छ ।
० संवैधानिक राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिले संविधानसभामा पठाएको प्रतिवेदनलाई एमाओवादीले पुन:: संवाद समितिमै फिर्ता लैजानुपर्छ भनेको छ, यो भनाईले त एमाओवादी समयमै संविधान जारी गर्न चाहँदैन भन्ने हो नि हैन र ?
–एमाओवादी चाहन्छ । माओवादीले प्रयत्न गरिराख्या छ । संवैधानिक समिति माफर्त डा. बाबुराम भट्टराई कोसिस गर्नुभयो । राजनीतिक उच्चस्तरीय समितिमार्फत अध्यक्ष प्रचण्डले प्रयत्न गर्नुभयो । र, हाम्रा साथीहरू, हाम्रा नेताहरूले गरिराख्या प्रयत्न हेर्दा माघ ८ मै संविधान ल्याउन सबैभन्दा बढी प्रयत्न माओवादीले गर्‍या’छ । तैपनि तेस्रो ठूलो दल भएर । एमाओवादीले जस्तै यतिधेरै मेहनत कांग्रेसले गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि एमालेले गर्नुपथ्र्यो । उहाँहरूले समय छँदा चाहिं देश विदेश घुम्ने अनि समय सिद्धिदै गर्दा एउटा खेस्रा बनाएर चाहिं पोखरीमा फाल्ने ।
० बाबुराम भट्टराईलाई तपाईं स्वविकेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुस् भनेर तीन दलले निर्णय गरेसंगै उहाँले प्रतिवेदन संविधानसभामा लैजानुभयो । उहाँ स्वयंले पनि संविधानसभाले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय लिन सक्छ । यो भनेको त प्रक्रियामा गएपनि एमाओवादीलाई समस्या छैन भनिएको हैन र ?
–त्यसो होइन । अहिले संविधानसभा सार्वभौम हो । सबै निर्णय गर्न सक्छ । त्यही सार्वभौम संविधानसभाले समयअनुसारका कार्यपद्धति र कार्यतालिका बनाएको छ नियमावलीको रुपमा । नियमावलीले के भन्छ भने वार्ता समितिहरू हुनेछन् । त्यसमध्येको एउटा संवैधानिक समिति जसले सहमति बनाउँछ । सहमति बनेन भने मतदानका लागि प्रश्नहरू बनाउँछ ।
० अहिले बाहिरबाट हेर्दा मूलभुत कुरा नमिलेको शासकीय प्रणाली हो । कति प्रदेश भन्ने तोक्न नसक्नु नै हो । राष्ट्रपतिय प्रणाली या संसदीय भन्नेमा सहमति हुन सकेन । यी प्रश्न जस्ताको तस्तै राखेर बाँकीमा निर्णय गरी मार्ग प्रशस्त गरेको भए त हुन्थ्यो नि ?
–त्यसो हैन । तीन पार्टीले मात्र त्यो गर्न सक्दैन । संसदमा ३१ पार्टी तथा दुई जना स्वतन्त्र सभासद छन् । तीन पार्टीले संविधानसभामै पठाउँ त्यहीँ नै छलफल गरौंला भनेपछि मात्र बाबुराम भट्टराईको विवेक प्रयोग गर्ने कुरो आ’को हो । एक खालको कांग्रेस एमालेका साथीहरूलाई फेस सेभिङ्ग पनि हो । सभामुखजीले पनि एक ढङ्गले सल्लाह दिएको म बुझ्दछु । सबै ठाउँमा भन्दै हिंड्ने कुरो पनि होइन । किनभने नेतृत्वतहले कयौं परिस्थितिमा असहमतिभित्र सहमति खोज्छ । पार्टीभित्रको पोजिशन भइसकेपछि तपाई गर्नुस् हामी समर्थन गर्छौं भनी विरोधभित्रको समर्थन हुने गर्छ । अहिलेको प्रतिवेदन त्यो हो । अहिले संविधानसभामा बहस भइरहेको छ । त्यहाँ कुरा आउँछ । त्यसले केही न केही निर्देशन दिन्छ होला ।
० प्रदेश, प्रणालीका कारणले संविधानको कुरा नमिलेको हो कि संविधान बनेपछि सत्ता कसको हातमा सुम्पने भन्ने कुराले ?
–अहिलेको मुख्य मुद्दा भने हाम्रो कोणबाट हेर्दा एजेन्डा नै हो । प्रदेशको पनि संख्या होइन । हामीले पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व लिन्छौं । राज्य पुन: संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्य पुन: संरचना हुन्छ भनेर भनिएको छ । प्रदेश निर्माण हुन्छ भनिएको छ । त्यसरी प्रदेश निर्माण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा माथिको जातलाई आधार बनाएर जातियताको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यो भन्दा सानो आकारको जातलाई विशेष ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
० पहिचानको वा संख्याको कुराले संविधान बन्न ढिलाई भएको हो र ?
म त्यही विषयमा आउँदै छु । त्यो दुईवटा सिद्धान्तभित्र रहेर बनाइसकेपछि त्यसले एउटा आकार दिन्छ । त्यसअनुसार १० वटा ११ वटा हाराहारीमा प्रदेश आउँदो रहेछ । यो कुरामा कांग्रेस एमालेले समीक्षा गरेका छैनन् ।
० यत्रो पाँच वर्षसम्म पनि आधार नबनाउने अहिले फेरि बखेडा झिक्ने ?
–आधार बनाइयो । हामीले स्पष्ट भनेका छौं । तर, कांग्रेस एमालेका साथीहरूसंगै बस्दा आधार एउटा बनाउनुहुन्छ तर छुट्टै बस्दा अर्कै बनाउनुहुन्छ । अस्तिसम्म ठाडो भौगोलिकमात्र भन्नुहुन्थ्यो । अहिले आएर तराई क्षेत्रमा चाहिं थारु देखिने आकार देखाउनु भा’छ । पूर्वी तराईमा चाहिं अर्को आकार । भनेपछि उहाँहरूले हिजोको सहमतिमा फर्किएको जस्तो पनि देखिन्छ । विशुद्ध भौगोलिक जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरूसंग हाम्रो यही कुरो छ । एउटा सिद्धान्तमा बसौं । मोटामोटी एउटा खाकामा बसेपछि जनताको भावनाको पनि संवोधन हुन्छ । देशको वास्तविक धरातललाई पनि टेक्न सकिन्छ भन्ने हो ।
० यो त पाँच वर्षदेखि कै रटान भयो । सहमति शून्य छ । वास्तविक कुरो चाहिं बताउनुस् न । सत्ता बाँडफाँड बढी भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ नि ?
–कांग्रेस र एमालेका साथीहरूबीच केही ध्यान सत्ता बाँडफाँडतर्फ गएकै हो । मधेशवादी पार्टीहरूलाई लञ्चदेखि डिनर खुवाउने भएकै हो । हामीलाई चिया खाजा खुवाउने । प्रस्ताव ल्याउने काम भएको छ ।
० खान त सबैभन्दा बढी एमाओवादीका गए रे नि त ?
–हामी गा’को छैन । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले के भनेको छ भने अहिले सरकारको विषय नै हुँदैन । संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म सरकारबारे कुरा नगर्ने भन्ने छ ।
० सरकारको कुरामात्र भएन । यहाँ त संविधान बनेपछिको बाँडफाँडको कुरा आयो नि होइन ?
–मैले बुझें । हाँस्दै……मैले सबै कुरो बुझें । त्यो हैन ।
० माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । पहिलोबाट तेस्रोमा झर्‍यो । अब प्रचण्ड र पार्टी स्वयं जोखिममा परेको बुझाई तपाईहरूको हो ?
–राजनीतिक भौतिक सुरक्षा सामान्य कुरा हो । हरेक आन्दोलनले एउटा दिशा खोज्छ । त्यो प्राकृतिक कुरा हो । हरेक राजनीतिज्ञले आफ्नो हैसियत पनि खोज्छ । हरेक पार्टीले आफ्नो ठाउँ बनाउन खोज्छ । त्यो सामान्य कुरो हो ।
० तपाईहरू बिना संविधान जारी पनि हुने होला ? प्रक्रियामै गएर पनि ।
–हुँदैन । नहुने भएरै फर्किसक्यो ।
० अब माओवादीहरूले के गर्छन् प्रचण्ड के गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्या छ नि ?
–त्यस्तो प्रश्न उठ्या छैन । संविधान प्रक्रियाबाट जारी गर्ने कोसिस गरिएको थियो । संविधान त्यस्तो विषय होइन । संविधान राजनीतिक कानुनी दस्तावेज हो । अहिलेको राजनीति गणतन्त्र, संघीयता, पहिचानको राजनीति हो । त्यो बिनाको संविधान जारी हुन सक्दैन । त्यसको पक्षहरू को हुन् त्यो ल्याउनु भन्दा तत्कालीन सात पार्टीसहित विद्रोहमा भएको माओवादी मिलेर दुईबीच सन्तुलनमा जारी हुने चिज संविधान हो । मूल कुरो यही हो ।
० संविधान जारी भइसकेपछि तपाईंको अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति हुने इच्छा ब्यक्त गर्नु भा’छ रे हो त ?
–त्यसो होइन । यो साह्रै आना गलत कुरो हो । बरु केपीजीले मलाई प्रधानमन्त्री दिनुस् तपाई राष्ट्रपति बन्नुस् भन्नुभएको थियो । कांग्रेसका साथीहरूले राष्ट्रिय सरकार बनाउँ त्यसपछि चाहिं तपाईहरूले एउटा स्थान लिनुस् भनेर राष्ट्रपतितिर संकेत गर्‍या पनि हो । तर, हामी अहिले जनताको एजेन्डा पूरा नभएसम्म सरकारको कुरा गर्दैनौं । राष्ट्रिय एजेन्डा छोडेर कमरेड प्रचण्ड राष्ट्रपतिको कुर्सी सुरक्षित गर्न पछि लाग्नुहुन्न ।
० प्रचण्ड आफू सुरक्षित हुन पनि त यस्तो हुन सक्छ नि ?
–त्यो त उहाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएपनि जवाफ दिनुपर्छ । सबैभन्दा बढी परिवर्तनको नेतृत्व गरेकाले परिवर्तनको जस पनि लिनुपर्छ अपजस पनि लिनुपर्छ । साथै अरु राष्ट्रिय नेताहरूले जस पनि लिनुपर्छ अपजस पनि । प्रचण्डलाई राष्ट्रपति हुन कुनै हतारो छैन । प्रधानमन्त्री हुन पनि हतारो छैन । अनि हामी एमाओवादीहरू असुरक्षित पनि छैनौं । किनभने गणतन्त्र, संघीयता, परिवर्तन लगायतका विषयमा हेर्नुभयो भने यति प्रगतिशील कहिल्यै भएको थिएन । अहिलेसम्म सकिएका ८५ प्रतिशत संविधानका कुरा हेर्नुस् त्यहाँ माओवादीले उठाएका कुराहरू नै आएका छन् । त्यसैगरी सामन्तवाद विरुद्धको आन्दोलन मूल रुपमा पूरा भएको छ । जनवादी क्रान्तिका लागि हतियार उठायौं । राजतन्त्र, सामन्तवाद अन्त्य भयो ।
० तर, प्रचण्डले त यो भन्दा गार्‍हो समयको सामना युद्धकालमा पनि गर्न परेको थिएन भन्नुभयो नि ?
निश्चय पनि प्रचण्डले कमरेडले सही कुरा गर्नुभयो । युद्धकालका आफ्नै चुनौती थिए । ७० वर्षको पूँजीवादी सामन्त सखाप पार्नु सानो कुरा थिएन । माओवादी आन्दोलन र नेपाली राजनीति हेरेका छौं । हामी चौडा छाती लिएर जनताको सामुन्ने जान सक्छौं । विपक्षी दलमा रहेर हामी सुरक्षित छौं । जनताका एजेन्डा उठाउन सक्छौं ।
० एमाओवादीमा नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा तपाईंकै घरमा एउटा समझदारी भएको समाचार बाहिर आएको छ, यो कुरा सही हो ?
–२०६० सालमा हामीले २१ औं शताब्दीको जनवादको अवधारणा अघि सार्‍यौं । त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट जानेछौं । हाम्रो विचार ठीक छ, जनताको पक्षमा छ भने हामी जनतालाई कन्भिन्स गरेर अगाडि जान सक्छौं भन्ने एउटा विचार राख्यौं र नेतृत्व विकास पनि एउटै नेता आजीवन अध्यक्ष रहने होइन, त्यसमा कोही जनताको काममा जान सक्छ, कोही सरकारको काममा जान सक्छ, कोही पार्टीको काममा लाग्न सक्छ । यसरी आलोपालो जाँदा नेताहरूको विकास र व्यवहार परिपक्व हुँदै जाने भयो ।
० सम्भव छ त ? नेतृत्व हस्तान्तरण ?
–नयाँ नेतृत्व विकास गर्दै जाने र पुरानो नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वलाई अभिभावकको भूमिका निभाउँदै जाने । यसले गर्दा नेतृत्वमा परिपक्वताको विकास हुने र नयाँ गतिमा पार्टी अगाडि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्‍यौं । एउटा नेतालाई जबर्जस्ती निकाल्ने काम पनि नगरौं, नेतृत्व मात्र परिवर्तन गरिरहने काम पनि नगरौं र एउटै नेतृत्व आजीवन अध्यक्ष बन्ने संस्कृति पनि विकास नगरौं, एउटा प्रणाली विकास गरौं भन्ने सन्दर्भमा नै अहिले हामी बहसमा छौं ।
० कतै प्रचण्डले राष्ट्रपति हुनका लागि २०७२ माघदेखि बाबुरामलाई नेतृत्व दिन खोज्नु भएको त हैन ?
–हामी संविधान बनाएरै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं । त्यसबाहेक अरु कुनै कुरो छैन । जनताको मन जितेरै हामीले चुनाव जित्ने छौं ।
० प्रचण्डको भित्री कुरा के हो त ?
–देशका लागि जनताका लागि उहाँले सक्रिय भएर लाग्नुहुन्छ । पार्टी नेतृत्वको भूमिकामा नरहन सक्नुहुन्छ । बहस हुन्छ एक वर्ष । पहिलो नेताको स्थान पनि सुरक्षित गर्नेतर्फ लाग्दैछौं ।
० तपाईंहरू केही वर्षदेखि पार्टीभित्रको राजनीतिमा बढी अल्झिरहनुभएको छ, पार्टीभित्रको राजनीति मात्र मिलाइरहने कि देशको राजनीति मिलाउन पनि भूमिका निभाउने ?
–देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । त्यसका लागि पार्टी निर्माण भएको हो । त्यसकै लागि पार्टीमा रहेका समस्या हटाउँदै लाने हो र पार्टीलाई गतिशील बनाएर लैजाने हो ।
० संविधान निर्माणचाहिं किन यसरी लिङ्लिङ् नि ?
–सहमति नै हो मूल कुरो । चार सय अठार हुँदा पनि माओवादीले कांग्रेस एमाले बाहिर हुँदा संविधान लागु गर्न चाहेन । किन कि त्यो लागु हुने थिएन । तर, अहिले कांग्रेस–एमालेले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु भएन । लचकता देखाएर अगाडि बढ्न किन सकेनन् कंग्रेस एमाले । माओवादीको जस्तो अफ्ठ्यारोमा त कांग्रेस एमाले पनि छन् नि ।

साभारः साँघु साप्ताहिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्