Logo

संविधान आउन नदिए संघीयता र संविधानसभा समाप्त हुन्छन् – झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता



JN Khanal-1

० माघ ८ गते संविधान आउने सम्भावना छ कि छैन ?
– हामी अहिले अन्तिम प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सबै पार्टीहरूसँग वातचित गरिरहेका छौँ । माघ ८ हाम्रो प्रतिबद्धता हो । नेकपा एमाले यसमा दृढ छ । अरु पार्टीको स्थिति हामी हेर्दैछौं ।

० सहमतिको लागि एमाले नै बाधक भयो भन्ने आरोप छ नि ?
– हामी सहमति खोजिरहेका छौँ । नेकपा एमाले बाधक छैन । बाधक सहमति नगर्नेहरू हुन्छन् । हामी सहमतिको पक्षमा छौँ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सहमति गर्छौँ । राष्ट्रिय हितलाई बलिदान गरेर हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं र एमालेले त्यस्तो अहिलेसम्म गरेको पनि छैन ।

० तपाईँहरू प्रक्रियाको कुरा बढी गरिरहनु भएको छ नि त ?
– हामी संविधान सकेसम्म सर्वसम्मत् गर्न चाहन्छौँ । सर्वसहमति अहिले नहुने हो भने यथेष्ट सहमति गर्न चाहन्छौँ । त्यो पनि भएन भने प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यो त अनिवार्य छ । अब प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । अब पनि सहमति सहमति भनेर बसिरहँदा माघ ८ गते संविधान आउन सक्दैन । त्यसैले हामीे यथेष्ट सहमति निर्माण गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छौं ।

० एमाओवादी र मधेसवादीहरुले प्रक्रियामा जाँदा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ भनेका छन् नि ?
– पहिलो कुरा त हामी सहमतिमै जान चाहन्छौँ । त्यो भएन भने प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । सबै प्रक्रियामा जानुपर्छ । हामीले संविधानसभाको नियामावली निर्माण गर्दा नै प्रक्रियाको कुरा गरेका छौं । त्यसैले अहिले किन प्रक्रियामा जान डराउने ?

० एमाओवादी र मधेसवादीले प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न दिन्नौँ भनेका छन् । कसरी गर्नुहुन्छ त ?
– जारी गर्न दिन्नौँ भन्छन् भने यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि संविधान जारी गर्न नदिने एमाओवादी र मधेसी शक्तिहरू हुनेछन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न दिएनन् भने यो देशबाट संघीयता पनि समाप्त हुन्छ । संविधानसभा पनि समाप्त हुन्छ । मुलुकले अर्कै कोर्स लिनेछ ।

० त्यतिखेर तपाईँहरू संघीयताबाट पछाडि फर्कनुहुन्छ ?
– हामी ‘ब्याक’ हुने पक्षमा छैनौँ तर एमाओवादी र मधेसवादीहरूको पहलमा भर पर्छ । संविधान ल्याउन दिएनन् भने संघीयता पनि समाप्त हुन्छ, ल्याउन दिए भने ठिकै छ ।

० संघीयता किन यति विवादित विषय बनेको ?
– यो देशलाई विभाजित र विखण्डित गर्ने षडयन्त्रहरू भइरहेका छन् । यसमा ‘ग्राण्ड डिजाइन’ छ । यसलाई हामी सफल हुन दिदैनौँ । त्यो डिजाइनको आधारमा मुुलुकमा संघीयता ल्याउन हामी दिदैनौँ । डिजाइनबाट मुक्त भएर राष्ट्रको हित अनुकूलको संघीयता मात्र हाम्रो मुलुकमा सम्भव हुन्छ ।

० ग्राइण्ड डिजाइन कसले तयार पारेको रहेछ ?
– यो कसले ल्यायो भन्नेतर्फ अहिले नजाऔँ । कोही प्रायोजित सोचको आधारमा एक मधेस एक प्रदेश भन्छन् भने कोही जातीयताको आधारमा संघीयता भन्छन् । यी विकृत विचारहरू भनेका नेपालको राष्ट्रिय विचार होइनन् ।

० त्यसो भए स्वायत्त मधेस प्रदेश मानेर किन हस्ताक्षर गर्नु भएको त ?
– हामीले भनेको यो राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पदा, स्रोतहरु सबैलाई हुनुपर्छ भन्ने हो । हिमालमा पनि, पहाडमा पनि र तराईमा पनि प्रदेशहरू हुनेछन् भनेको हो । सिंगो मधेस एक प्रदेश भनेर कहाँ भनेको छ ? त्यसैले यसलाई गलत किसिमले व्याख्या नगरौं ।

० झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश भन्ने गरिएको छ नि ?
– यस्तो खाले सम्झौता गरेको छैनौँ । यदि कसैले गरेको छ भने त्यो राष्ट्रघात हो । हामीले त्यस्तो सम्झौता गरेका छैनौँ ।

० तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेसवादी दलबीच भएको सम्झौतालाई कसरी लिनुभएको छ ?
– गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यस्तो राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउन मिल्दैन । उहाँले मधेस प्रदेश दिने कुरा गरिरहँदा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दिने भनेको होइन । तराई मधेस मिलाएर राज्यको पुन:संरचना गर्ने कुरा भएको हो ।

० त्यसो भए झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कुन प्रदेशमा पर्छन् त ?
– हामी मधेस प्रदेशको नाममा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको त कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । त्यो कहिल्यै पनि नेपालमा हुन सक्दैन र कसैले गर्न पनि सक्दैन । त्यो असम्भव कुरा हो ।

० उपेन्द्र यादवले त मधेस स्वायत्त मधेस प्रदेश लिएरै छाड्छौँ भन्नु भएको छ नि ?
– मधेसी मोर्चामा सात आठ जना साथीहरू छन्, उनीहरू भन्छन् । तराईँका जनताले भन्दैनन् । पहाड र हिमालका जनताले पनि भन्दैनन् । नेपाली जनता त्यसरी मुलुकलाई टुक्र्याउने र खण्डित गर्ने पक्षमा छैनन् ।

० त्यसो भए मधेसमा कति प्रदेश बनाउने त ?
– मधेसमा मात्रै प्रदेश बनाउने होइन, सिंगो देशलाई विचार गरेर प्रदेश बनाउने हो । एउटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने कुरा क्षेत्रीयतावादी चिन्तन हो । त्यो चिन्तनबाट पहिला मुक्त हुनुपर्‍यो ।

० मधेस बहुप्रदेशमा त सहमति भएको थियो नि ?
– सिंगो देशमा बहुप्रदेश हो । मधेस, पहाड वा हिमाल भन्ने केही कुरा छैन । सिंगो हिमाल, पहाड र मधेस मिलाएर हामीहरूले प्रदेश बनाउनु पर्छ ।

० उत्तर–दक्षिण संघीयताको कुरा गर्नुभएको हो ?
– हाम्रो देश नै त्यसरी रहेको छ । उत्तरबाट नदीहरू सृजना हुन्छन् । सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रहरू त्यस्तै छन् । जसरी यहाँको प्रकृति बनेको छ, त्यसकै आधारमा संघीयता बन्नुपर्छ । प्रदेशको संख्याको सवालमा हाम्रो पार्टीले सात प्रदेश भनेको छ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोधेको हो भने चार प्रदेश हुनुपर्छ भन्छु । नदी प्रणालीका तीन प्रदेशजस्तो कोशी, गण्डकी, कर्णाली र एउटा राजधानी प्रदेश । चारवटा प्रदेश भयो भने यो देशलाई काफी हुन्छ ।

० त्यो त कसैले स्विकारेको छैन नि ?
– यो सब संघीयताको संवेदनशीलता र नेपाली समाजको संरचना नबुझेर हो । भावनामा बगेर, अनेक किसिमका प्रायोजित चिन्तनमा बगेर नबुझेको कुरा मात्रै हो । साँच्चै नेपालको धर्तीलाई टेकेर हेर्ने हो भने चार प्रदेश उपयुक्त हुन्छ ।

० नाम राख्दा पहिचान पनि हुनु पर्ला नि ?
– कोशी, गण्डकी, कर्णाली पहिचान होइन र ? यो नाम धर्तीमा अन्यत्र कहाँ छन् तपाईँ आफै मलाई भन्नुस् त । योभन्दा मूल्यवान, योभन्दा सुन्दर पहिचान अर्को हुनै सक्दैन ।

० जातीय प्रदेशको पक्षमा पनि त जनमत त छ नि ?
– छैन, छैन । विल्कुलै छैन । तपाईँले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमै हेर्नुभयो भने जातीय संघीयताको पक्षमा कतै पनि जनमत देखिँदैन । एकाध जातीवादी नेताहरू त्यत्तिकै हिँडेका छन् । एक्लै लुखुरलुखुर हिँडेर हुन्छ ? आफ्नो जातिका मानिसले पनि मान्दैनन् । यहाँ नेवार नेवार भन्ने दुई–चारजना छन् । तर, यहाँका सम्पूर्ण नेवार समुदायभित्रका जातजातिहरू, नेवार आमाहरू, बुबाहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू कोही पनि मैले जातीय प्रदेशको पक्षमा देखिरहेको छैन ।

० एमाओवादी, मधेसवादी, जनजाती तथा आदीवासी संगठनहरू त जातीय संघीयताको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् नि त ?
– यो देशका जनता हामी सबै आदिवासी हौँ । यो आदिवासी, यो अलि पश्चबासी भन्ने हुँदैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म बस्ने, हिमालदेखि मधेससम्म बस्ने हामी सबै आदिवासी हौँ ।

० एमाओवादीले नौ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसमा तपाईँको के धारणा छ ?
– म चार प्रदेशको पक्षमा छु । मेरो पार्टी सात प्रदेशको कुरा गरेको छ । सात प्रदेशभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ । आठ प्रदेशमा पनि जान सकिँदैन । कसैलाई चित्त बुझाउन यति र उति संख्यामा जानु हुँदैन । आठमा चित्त बुझ्नेले सातमा पनि चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । प्रदेश बनाएर खर्च बढाएपछि विकासको नाममा पैसा हुँदैन । अनि कसरी प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ ? अनि कसरी शान्ति, समृद्धि र अमनचैन कायम हुन्छ ?

० २०६९ जेठ २ गते त तपाईँहरू ११ प्रदेशमा जान पनि तयार हुनुहुन्थ्यो नि ?
– जेठ २ गतेको सम्झौता त हुनै सकेन नि † त्यतिबेला सहमित भएको भए गलत भए पनि सम्झौता हुने थियो । त्यो नभएर पनि मुलुकको लागि राम्रो काम भएछ ।

० माघ ८ गते संविधान आउँदैन, होइन त ?
– फास्ट ट्रयाकबाट गएर भए पनि हामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो एमाओवादी र मधेसवादीहरूको सहयोगमाथि निर्भर गर्छ । उहाँहरूले सहयोग र समन्वय गर्नुभएन भने अलि चुनौतीहरू आउँछन् । चुनौती आए पनि त्यसको समाधान गर्दै हामी संविधान ल्याउँछौँ ।

० कस्तो किसिमको चुनौती आउला ?
– जस्ता खाल्का चुनौती आए पनि हामी सामना गर्छौँ । हामी तयार छौँ ।

० शीर्ष नेताहरू असफल भए भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कस्तो लाग्छ ?
– हो, नेतृत्वको परीक्षण भइरहेको छ । समयले परीक्षण गरिरहेको छ । नेतृत्वमा जति गतिशिलता हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यो कुरा साँचो हो । नेताहरूलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । अनि सफल हुन्छ ।

साभारः विक्लीनेपाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्