Logo

संविधानसभाभित्र मूठभेड गरेर पनि संविधान ल्याउने हो – शेरधन राई, पोलिटव्यूरो सदस्य, नेकपा एमाले



sherdhan_rai(२०५६ सालमा पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गर्दा शेरधन राई भर्खर २७ वर्षका युवा थिए। उनी त्यसबेला कान्छो सांसद बने। अहिले पनि राई युवा सभासदहरूकै पंक्तिमा छन्। तर, अनुभव र जिम्मेवारीका हिसाबले उनी अहिले पाको सभासद मानिन्छन्। किन कि संसदको महत्वपूर्ण मानिने सुशासन तथा अनुगमन समितिको सभापतिको जिम्मेवारीले उनको हाइट एकाएक बढाएको छ। त्यतिमात्र होइन, एमालेको पोलिटव्यूरो सदस्य समेत बनिसकेपछि राई अब पार्टीको पनि प्रभावशाली नेता बनेका छन्। दुई वर्षअघिसम्म भोजपुर जिल्लाको अध्यक्ष रहेका राई, अशोक राईहरूको बहिर्गमनपछि पार्टीको बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भए। नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका राई हाल बैकल्पिक पोलिटव्यूरो सदस्य हुन्। एमालेमा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राई सहित पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीका करीब एक दर्जन नेताहरूले एकल जातीय राज्यको वकालत गर्दै एमाओवादीको उक्साहटमा पार्टी विभाजन गर्न खोज्दा शेरधन जस्तै करीव दुई दर्जन जति जनजाति मूलका जिल्ला अध्यक्षहरूले पार्टीलाई जोगाएका थिए। त्यसबेला पार्टी जोगाउने अभियानका अगुवा शेरधन राई, पार्वत गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, गणेश काङवाङ, जमिन्द्रमान घले लगायतको समूह अहिले एकैसाथ संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आइपुगेका छन्। एमालेमाथि एकपटक फेरि पहिचान विरोधी र जनजाति विरोधीको आरोप लागिरहेका बेला संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका जनजाति नेताहरू पार्टीको पछिल्लो अडानका बारेमा प्रष्ट र एकमत देखिएका छन्। उनीहरू भन्छन्–एकल जातीय राज्य भन्ने एमाओवादी र अशोक राईहरूलाई जनताले पराजित गरिसके। एमालेले लिएको बहुपहिचानको एजेण्डानै सही हो। अर्कोतिर युवा सभासदहरू यसपटक माघ ८ मा संविधान मस्यौदा नगरी संविधानसभाबाट फर्किने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनीहरूले संविधानसभा अध्यक्षलाई दह्रो खुट्टा टेक्न दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर शीर्ष नेताहरूलाई सहमतिमा पुग्न पनि उत्तिकै दबाब दिइरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य राईसाग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ।)

० संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभाध्यक्षले दलहरूले नसके म संविधानको मस्यौदा ल्याउछु भनेको विषयले निकै विवादको रुप लिएको छ, तपाई पनि समितिको सदस्य भएकाले खासमा उहाँको आशय के थियो?
–संविधानसभा अध्यक्षले भनेको कुरालाई विवाद र विरोध गर्नुको कुनै औचित्य मैले देखेको छैन। सहमति पनि नगर्ने अनि जनतालाई संविधान पनि नदिने हो भने संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतमा म चूप लागेर बस्न सक्दिन, बरु कालकुट विष पिउनु परे पनि पिउाछु मलाई मस्यौदा प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिनुस् भन्नुभएको हो। पुस २१ गते सोमवारसम्म पनि दलहरूले सहमति नगर्ने हो भनेमात्र उहाँले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न खेज्नुभएको हो। अब संवाद समिति पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ। दलका शीर्ष नेताहरू पनि असफल भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ अब पुस २१ गते सोमवारसम्म सहमति भएन भने हामीले सभाध्यक्षलाई जिम्मा दिनुपर्छ। उहाँले पहिलो मस्यौदा दिन्छु भन्नुुभएको छ। आखिर त्यसमाथि फेरि पनि छलफल हुने नै छ। १४ दिनभित्र उहाँले पहिलो मस्यौदा दिन्छु भनेकाले यसलाई निकासको लागि सहज बाटोका रुपमा लिनुपर्छ।

० तर, एमाओवादी र मधेशवादीमात्र होइन कांग्रेसबाटै पनि बिरोध भयो नि यो कुराको त?
–कांग्रेसमा किन विरोध भयो, त्यसबारे मैले बुझन् पाएको छैन। तर, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको त नियत नै संविधान बन्न नदिने भएकाले यसलाई स्वभाविक रुपमै लिएको छु। उनीहरू सहमति भन्ने तर सहमति कुनै हालतमा नगर्ने नियतमा छन्। सहमतिबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेहरू सडकमा गएर तमासा देखाउने, बन्द हड्ताल गर्ने र उत्ताउला कुरा गरेर मान्छेलाई भड्काउनेतर्फ लागेका छन्। त्यसैले कि तीन दिनभित्र सहमति गर्नुपर्यो होइन भने सभाध्यक्षलाई अधिकार दिनुपर्योस। यत्तिकै माघ ८ कटाउन पाइँदैन/ सकिदैन।

० माघ ८ को साटो अर्को मितिका लागि पो छलफल शुरु भयो भन्छन् त?
–अहिलेकै अवस्थाबीचबाट माघ ८ को विकल्पमा अर्को मितिको बारे छलफल हुन सक्दैन। संविधान मस्यौदाको काम शुरु भयो भने त्यसले कति समय लिन्छ त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। मस्यौदाको काम शुरु होस्, एक दुई महिना लागे पनि जनताले संविधान आउदैछ भनेर विश्वास गर्छन् र समय लम्बिन सक्छ। तर, अहिले कुनै काम नगर्ने, अनि मितिमात्र फेर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यदि कसैले संविधान निर्माणको कुनै काम अघि नबढाई मितिमात्र सार्न खोजियो वा संविधान निर्माणलाई सहमतिका नामाम बन्धक बनाउन खोजियो भने यसपाली जस्तोसुकै परिस्थिति पनि आउन सक्छ।

० तपाइहरू जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने, अर्को पक्ष सहमति बिना अघि बढ्न नदिने भनेपछि संविधानसभा भित्रै मूठभेड हुन सक्ने पो देखियो त होइन?
–अवश्य पनि संविधान जारी नगर्ने खेल भयो भने यसपटक संविधानसभा भित्र मूठभेडको सम्भावना छ। तर, त्यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ हामी सबै। जुनसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्नेगरी तयारी हुनुपर्छ। जनतालाई धोखा दिने, सहमतिका नाममा संविधान बन्न नदिने र देशलाई अराजकतामा लैजाने कुरा स्वीकार्य हुदैन। संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतले संविधान जारी गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। संविधानसभा अध्यक्षले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ, संविधान जारी गर्न सकिन्छ।

० संविधानसभा बाहिर पनि अकुपाई बानेश्वर भनेर आन्दोलन घोषणा भइसकेको छ, भित्र पनि मूठभेडको अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न सम्भव होला र?
–होइन आन्दोलन, अकुपाई बानेश्वर जस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। संविधान बन्न नदिन भित्र र बाहिर अराजकता मच्चाउने खेल भइरहेको छ, त्यसको नेतृत्व अहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको छ। आन्दोलनका नाममा बार्गेनिङ भइरहेको छ। खासगरि प्रचण्डले राजनीतिमा हार्दै गएपछि विक्षिप्त बनेर अनेकखाले बितण्डा मच्चाइरहनुभएको छ। यस्ता खाले बितण्डाको सामना गर्न तयार भएर हामी माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा लाग्छौं।

० होइन तपाइहरूले चाहेर मात्र माघ ८ मा संविधान आउन सम्भव छ र? संविधानसभा अध्यक्षले एक पक्षलाई मात्र साथमा लिएर जान सक्लान र?
–हामीले सकेसम्म सबैलाई सहमत बनाउने हो। संविधानमा सबैको सहमति सम्भव छैन। सबैको सहमति नभएपछि अधिकतम सहमति गर्ने भनेका छौं। सबैलाई चित्त बुझ्ने संविधान त कहिल्यै पनि आउदैन। नेकपा एमालेले २०४७ को संविधान जारी गर्ने बेलामा धेरै कुरामा असहमति राख्दै २७ बुँदे फरकमत राखेको थियो। त्यो फरक मतलाई हामीले १६ वर्षपछि २०६३ सालमा प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत संविधानमा सामेल गर्न सफल भयौं। त्यसैले अहिले पनि असहमत हुनेहरूका असहमतिलाई लिखित रुपमा राखेर सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ। पछि उहाँहरूले जनताबाट जनमत लिएर संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। तर, आफूले भने जस्तो नहुने हो भने संविधाननै बन्न नदिने कुरा अब स्वीकार्य छैन। जहाँसम्म सभाध्यक्षको कुरा छ, हामीले उहाँलाई भेटेरै प्रष्ट भनिसको छौं, तपाईले आफ्नो भूमिका देखाउनुस्। हामी यसपाली माघ ८ गते रित्तो हात फर्किनेवाला छैनौं। यो गम्भस्र भएर हामीले भनेको कुरा हो। मलाई लाग्छ सभाध्यक्षले पनि यसपाली कुरा बुझ्नुभएको छ, उहाँले दह्रो खुट्टा टेक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। संविधानसभाको नियमावली, सर्वमान्य अन्तरिम संविधान २०६३  र स्थापित अभ्यासका आधारमा उहाँ अघि बढ्न तत्पर हुनुहुन्छ।

० संविधानसभाका सभासद र दलहरूलाई अविश्वास गरेर संविधानसभा अध्यक्षलाई मात्र जिम्मा दिने कुरा लोकतान्त्रिक भएन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि?
–संविधानसभा अध्यक्ष चाहिं जननिर्वाचित प्रतिनिधि होइनन् र? सभाध्यक्ष गैरदलीय व्यक्ति त होइनन्। त्यसमा पनि उहाँले तीन दिनभित्र विषयबस्तुमा सहमति जुटाउनुस् भनेर नेताहरूलाई भनिरहनुभएको छ। यदि नेताहरूले त्यसो पनि नगर्ने र प्रक्रियामा जान नियमावली संशोधन लगायतका काममा पनि सहमति नजाउने हो भने, जनतालाई संविधान दिने दायित्व पूरा गर्नका लागि उहाँले म आफैं मस्यौदा लिएर आउछु भन्नुभएको हो। त्यसमा पनि दलहरूको सहमति र सभासदहरूको सहमति त चाहिन्छ नै। उहाँले एक्लै गर्न खोजेको होइन। त्यसो त यसअघि संवाद समितिमा विवाद हुँदा हामी दलहरूलेनै समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइसकेका छौं। यो स्थापित अभ्यासका आधारमा अघि बढौं भनिएको हो। बाबुरामलाई विश्वास गर्नेले संविधानसभा अध्यक्ष जस्तो तटस्थ व्यक्तित्वलाई विश्वास नगर्ने कुरा के छ र? आफू सहमति पनि नगर्ने, प्रक्रियामा जान पनि नमान्ने हो भने संविधानसभालाई संधैका लागि बन्धक राख्न सकिदैन।

० नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमात्रै मिलेर ल्याउने संविधानको के अर्थ हुन्छ, जब कि आदिवासी जनजाति र मधेशीको नेतृत्व गरेर प्रचण्ड बसेका छन् नि होइन र?
–प्रचण्डजी कहिलेदेखि आदिवासी जनजाति र मधेशीको ठेकेदार बन्नुभयो, यो कुरा मलाई अचम्म लागिरहेको छ। उहाँको राजनीति हरेक ठाउँमा पराजित भएपछि अहिले कुण्ठाग्रस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ। एमाओवादी पार्टीलाई जनताले हराइदिए। उहाँको पार्टी बिभाजित भएर छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगिसकेको छ। माओवादी आन्दोलनको औचित्यमाथि सबैतिरबाट प्रश्नहरू उठेका छन्। यस्तो बेलामा एमाओवादी नामको ब्राण्ड नबिक्ने भएपछि उहाँले आदिवासी जनजाति र मधेशीको ब्राण्ड एम्बासडोर बन्ने प्रयास गर्नुभयो। तर, प्रचण्डको यो छलछाम केही आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। सिंगो आदिवासी जनजाति समुदायले त प्रचण्डलाई उहिल्यै चिनेर पराजित गरिसकेको हो। तर, आदिवासीको नाममा पसल चलाउने केही समूहलाई प्रचण्डले अहिले प्रयोग गरिरहनुभएको छ। तर, उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्, प्रचण्डले उनीहरूल्ााई भर्याूङ बनाएर फेरि पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हुन्। प्रचण्डजीले जनजाति र मधेशीको नाममा केही व्यक्तिलाई बानेश्वरतिर उफारेर सत्तामा जाने बार्गेनिङ गरिरहनुभएको छ। हामीले त यो कुरा प्रष्टै बुझेका छौं। तर, केही मित्रहरूले अझै पछि बुझ्ने छन्। तर, अब प्रचण्डजीको यो बार्गेनिङ काम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

० होइन पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने भनिसक्यो नि?
-आन्दोलन सम्झौताहिन गर्ने भन्ने मैले पनि सुनेा। संविधान आफैंमा सहमतिको दस्तावेज हो अर्थात यहाँ सम्झौता हुन्छ। सम्झौता गर्दा केही दिने र लिने हुन्छ। तर, उहाँहरूले सम्झौताहीन भनिरहनुभएको छ, यसमै गडबडी छ। एकल जातीय राज्य हुँदैन भनेर जनताले अभिमत दिइसकेका छन् र त्यो सम्भव छैन पनि। उहाँहरू यसैलाई सम्झौताहीन आन्दोलनको विषय बनाउदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो आन्दोलनमा आम आदिवासी जनजाति सहभागी हुदैनन्। प्रचण्डजीको २२ दलीय र अहिले ३० दलीय मोर्चा बनेको छ रे, पद्मरत्नजीको मोर्चा पनि त्यसकै एउटा भातृ संगठन हो। उसले जनजातिको नाम लिन मिल्दैन। आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आधिकारिक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हो। महासंघले नै आफ्नो धारणा प्रष्ट राखेर पद्मरत्न मोर्चामा सामेल नहुने निर्णय गरिसकेको हुनाले यसको औचित्य छैन।

० तर, आदिवासी जनजाति र माओवादीको आन्दोलन र असहमतिको बीचमा संविधान कसरी ल्याउनुहुन्छ त?
–आन्दोलन र असहमति त भइरहन्छन्। आदिवासी जनजातिको नाममा प्रचण्डजीले आफ्नो राजनीतिको नयाँ बिजनेश शुरु गर्नुभएको हो। यसमा पद्मरत्न तुलाधरहरू जस्ता केही मान्छेहरू प्रयोग भएका होलान्। तर, आम आदिवासी जनजातिले त संविधानसभा चुनावबाटै आफ्नो अभिमत दिइसकेका छन्। यो देशमा कुनै एक जातिको राज्य सम्भव छैन। अहिले प्रचण्डजी हताश र निराश भएर कहिले आदिवासी जनजाति, कहिले मधेशी उचाल्न सकिन्छ कि भनेर हिंड्नुभएको छ। सडकमा विभिन्न माग लिएर उठेका समूहलाई बटुलेर आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाइरहनुभएको छ। तर उहाँले आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई साँच्चिकै अधिकार दिन खोज्नुभएको हो भने साझा प्रस्ताव ल्याउनु पर्योर नि। कांग्रेस र एमालेको साझा प्रस्तावको बिरोध गर्न एकजुट हुनेहरूले आफ्नो साझा प्रस्ताव खै त ल्याएको? हिम्मत भए, हाम्रो प्रस्ताव यो हो, हाम्रो संघीयताको अवधारणा यो हो, यति प्रदेश बनाउछौं, यस्तो सीमाना कोर्छौं भनेर ल्याउनुहोस् हाम्रो चुनौती छ। विरोधका लागि बिरोध गर्न मोर्चा बनाएर हिंड्दैमा संविधान आउदैन।

० यसो भनिरहदा अहिले जसरी एमालेले संघीयताको सवालमा लिएको अडानका कारण सहमति हुन सकेन, एमाले पहिचान विरोधी भयो भनिएको छ, पार्टीभित्र यसको प्रतिबिम्ब देखिएको छ कि छैन?
–संविधान निर्माणका सवालमा पार्टीले लिएको अडान सिंगो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो। एमालेमा राज्य पुनसंरचनाको विषयमा अहिले कुनै विमति छैन। एमालेमा एकल जातीय राज्यको पक्षधर कोही पनि छैनन्। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जे बोल्नुभएको छ, पार्टीको आधिकारिक निर्णय त्यही हो। त्यसमा कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड माधवकुमार नेपाल, कमरेड बामदेव गौतम सबैको एक स्वर छ। एमालेमा विवाद र विमति भन्ने अब केही पनि छैन। पार्टीको आन्तरिक विवाद समेत समाधान गरेर कमरेड अध्यक्षले आफ्नो नेतृत्व क्षमता पुष्टि गरिसक्नुभएको छ। उहाँ अब पार्टीको मात्र होइन राष्ट्रको नेता हो। अबको प्रधानमन्त्री ओलीनै हुनुपर्छ भनेर जनताले भनिरहेका छन्, मुलुकले मागेको छ।

० भनेपछि ओली त झन शक्तिसाली बनेर पो आउने देखियो त हेाइन?
–पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा उहाँले जुन चमत्कार देखाउनुभयो, त्यसले उहाँल्ााई सफलमात्र होइन शक्तिशाली बनाएको छ। उहाँमा अडान लिनेमात्र होइन, आवश्यकता पर्दा हदैसम्म लचिलो बन्ने स्वभाव छ। पार्टीको हितका लागि उहाँले जुन चमत्कार गर्नुभयो, राष्ट्रको हितका लागि यो भन्दा चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ प्रष्ट वक्ता हो। हिजो पदमा नहुँदा पनि उहाँले आफ्नो प्रभाव देखाउनु भएको हो। अहिले त उहाँ राष्ट्रको नेता बन्नुभयो। प्रचण्डजीहरूले यहि बुझेरै उहाँमाथि प्रहार केन्द्रित गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूको प्रहारले ओलीको हाइट अझ माथि पुग्छ, एमाले अझ बलियो हुन्छ। श्रोतःविक्लीनेपाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्