Logo

कांग्रेस–एमालेमा सत्ताको उन्माद चढेको छ – जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता (संयोजक, तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान)



JP_gupta० तराई–मधेश राष्ट्रिय अभियान, नेपाल सद्भावना पार्टी, तरार्ई–मधेश फोरम र सोसल रिपब्लिकन पार्टीबीच सहकार्यको आवश्यकता किन पर्योस?  
― मधेशको राजनीतिमा अहिले तीन वटा धार देखिँदैछन्। एउटा धार संविधानसभाभित्र रहेका मित्रहरू छन् जसले संविधानसभाबाटै मधेश अनुकुल संविधान बनाउँदै छौं भनिराख्नुभएको छ। उहाँहरूको सहकार्य र गठबन्धन मूलत संविधानसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने साना–ठूला मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूसँग छ। अर्को धार, हामीहरूको हो। जसले सुरूमा नै भनेको थियो कि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन जुन कानुनी र संवैधानिक पृष्ठभूमिमा हुँदैछ, यसबाट भावी संविधानसभामा मधेशको प्रतिनिधित्व न्यून हुनेछ। र, मधेशका मुद्दाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनेछ। राज्य रूपान्तरणका मुद्दाहरूलाई धुमिल पार्ने काम यो संविधानसभाले गर्नेछ भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौं। तसर्थ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भाग लिनुभन्दा पहिले मधेशले आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने कारबाहीहरू गर्नुपर्दथ्यो। र, त्यो नभएको अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग नलिई सडकमा रहेका राजनीतिक पक्षहरूको दोस्रो धार हो। तेस्रो धार, अहिले अत्यन्तै अव्यावहारिक र समयको बोलिभन्दा भिन्न छ। मधेश एउटा अलग देश नै बन्नुपर्छ भनेर हिँड्ने पक्ष तेश्रो धार हो। म तेस्रो धारको कुरा गर्न चाहन्न। संविधानसभाभित्र रहेका मधेशी पार्टीहरू जसलेे अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन्। हामीले सुरूदेखि नै उनीहरूको गतिविधि नियालेर हेरिरहेका छौं। उनीहरूले मधेशका नाममा चर्का कुरा गरेर सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण र आत्मसमर्पणवादी कार्यशैली अपनाएका छन्। अन्ततः यसबाट मधेशलाई कुनै लाभ हुने छैन। र, एउटा सम्झौताको दुष्परिणाम फेरि मधेशी जनताको टाउको थोपर्ने काम हुनेछ। त्यसैले समय रहँदै सडकबाट मधेशी जनताको भावनालाई अभिव्यक्त गर्न सकौं भनेर तराई–मधेश राष्ट्रिय अभियान अगाडि आएको हो। र, सोही सिलसिलामा अहिले हामीले सरिता गिरी नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, अमर यादव नेतृत्वको मधेश–तराई फोरम र रामबाबु यादव नेतृत्वको सोसल रिपब्लिकन पार्टीसँग मिलेर हामी अगाडि बढ्ेका हौं।

० तपाईंहरूको मोर्चामा अरू कुन–कुन पार्टी आइरहेका छन्?
― अहिले मधेशका अन्य राजनीतिक पक्षहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी जारी छ। हालसालै माओवादी नेता मातृका यादवले एउटा संघर्ष समिति बनाउनु भएको छ। मधेशका केही व्यक्ति, बृद्धिजीबी, राजनीतिकर्मी यो संघर्ष समितिमा छन्। र, मातृका यादवजीसँग पनि हाम्रो निरन्तर कुराहरू चलिरहेको छ। उहाँहरूको संघर्ष समितिसँग पनि मिलेर सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौं। चार वटा पार्टीको सहकार्यको समाचार गइसकेपछि मधेशका अन्य केही राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी चल्दैछ। यसै क्रममा सशस्त्र गतिविधि परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा आएका सशस्त्र समूहका केही व्यक्तिहरू पनि हामीसँग सहकार्य गर्न अग्रसर भएका छन्।

०  कांग्रेस–एमालेको सात प्रदेशको प्रस्ताव र ३० दलीय मोर्चाको १० प्रदेशको प्रस्ताव कस्तो लाग्यो?
― चुलेसीमा फर्सी खसोस् अथवा फर्सीमा चुलेसी अन्ततः घाइते फर्सी नै हुन्छ, काटिन्छ फर्सी नै। त्यस्तो, अवस्था अहिले मधेशको छ। कांग्रेस र एमालेले उत्तर–दक्षिण प्रान्तको परिकल्पना गरेर मधेशलाई पाँच टुक्रामा विभाजित गर्ने प्रस्ताव ल्याए। यसलाई हामीले अत्यन्तै खतरनाक प्रस्तावको रूपमा मान्यौं। मधेशको आत्मा छिया–छिया पार्ने काम यो प्रस्तावबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्यौंर। र, यो प्रस्तावको विरोध गर्यौंस। मधेशकेन्द्रित पार्टीहरू कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावबाट असन्तुष्ट भएर एकीकृत माओवादीको पछाडि लागे। र, मधेशकेन्द्रित पार्टीहरू १० प्रदेशमा सहमत भए। गुण र दोषका आधारमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ कांग्रेस–एमालेले अगाडि सारेको सात प्रदेशको प्रस्तावभन्दा कम खतरनाक छैन ३० दलीय मोर्चाको प्रस्ताव। ३० दलीय मोर्चाको प्रस्तावमा मधेशका ऐतिहासिक भू–भागलाई टुक्रा गरिएको छ। जहाँ मधेशको आत्मा बास गरेको छ, जहाँ वास्तवमा ऐतिहासिक र भैगोलिक रूपले हाम्रो दाबा पुग्दछ ती क्षेत्रलाई टुक्रा पारिएको छ।  झापा, मोरङ र सुनसरी आदि अनादि कालदेखि अविभाजित रहेका थिए। ती जिल्लालाई विभाजित गर्ने भनेर स्वयम् मधेशवादी पार्टीहरू सहमत भए। यसै प्रकारले सुदूरपश्चिममा कैलालीलाई दुई भागमा बाँड्ने कुरा गरियो। फेरि यसैको एउटा बैकल्पिक प्रस्ताव कञ्चनपुर र झापालाई उत्तर दक्षिणसँग छोडिदिने कुरा छ। त्यस्तै, मोरङ–सुनसरीमा जहाँ पहाडी समुदायको बसोबास बढी छ त्यसलाई उत्तरको प्रदेशसँग जोडिदिने र जहाँ मधेशी समुदायको बसोबास छ त्यसलाई मधेश प्रदेशसँग जोडदिने प्रस्ताव छ। त्यसै प्रकारले कैलालीलाई पनि जहाँ पहाडीहरूको घनावस्ती छ त्यसलाई उत्तरको प्रदेशसँग जोडिदिने र जहाँ थारूहरूको बसोबास छ त्यसलाई बर्दियासँग जोडिदिने प्रस्ताव छ। तर, यसका बाबजुद पनि मधेशलाई फेरि दुई भागमा विभाजित गर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ। त्यस्तै, बीचमा चितवनलाई फेरि केन्द्र शासित प्रदेशमा राखिएको छ। भनेपछि तात्विक रूपमा कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको प्रस्ताव दिँदा मधेश पाँच भागमा विभाजित भएको थियो। अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र एकीकृत माओवादी मिलेर जुन प्रस्ताव दिएका छन् यसमा पनि मधेश अन्तत ४/५ टुक्रामा नै विभाजित हुने देखियो। मधेश वास्तवमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाट पनि धोका पाइरहेको छ।

० तपार्इंहरूको माग समग्र मधेश एक प्रदेशको हो?  
―  एकदम। र, यसको पछाडि तात्विक र तर्कपूर्ण आधारहरू पनि छन्। यसअघि संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सर्वसम्मतिले एउटा मान्यतालाई स्वीकार गरेका थिए कि कुनै पनि प्रदेश यदि ऐतिहासिक रूपमा एउटा अवधारणा राख्दछ भने त्यसलाई विभाजित नगर्ने। कुनै पनि प्रदेश यदि भौगोलिक रूपमा एकरूपताको स्थितिमा छ भने त्यसलाई विभाजित नगर्ने। कुनै पनि भूभाग यदि एउटै भाषाभाषिबाट प्रभावित छ भने त्यसलाई एकै ठाउँमा राख्ने। यदि कुनै भूभागमा एउटै प्रकारको लोकसंस्कृति छ भने त्यसलाई विभाजित नगर्ने। यदि कुनै भू–भागमा एकै प्रकारको प्रशासनिक सुगमता छ भने त्यसलाई पनि विभाजित नगर्ने। यी मान्यतामा कांग्रेस, एमाले र माआवादी सहमत थिए। ऐतिहासिक निरन्तरता, समान प्रकारको लोकसंस्कृति, समान प्रकारको उद्यम, समान प्रकारको भाषाहरूको प्रयोगबाट यदि पहाडमा एउटै लिम्बुवान र एउटै मगरात बन्छन् भने मधेश किन विभाजित हुने? मधेश प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा ठूलो प्रदेश हुन्छ भन्दैमा विभाजित गर्नु कदापी पनि तर्क संगत हुँदैन।

० पछिल्लो समयमा अधिकांश मधेशकेन्द्रित दलहरू नै समग्र मधेश एक मधेशको मुद्दामा लचिलो भएका छन्। उनीहरू लचिलो भएकै कारण मधेशलाई पाँच टुक्रा पार्ने गरी कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव आएको हो?  
― म यसलाई मधेशवादी पार्टीहरू लचिलो भएको भन्दिँन। मधेशी जनतालाई खास गरेर उपेन्द्र यादवजीको पार्टी, महन्थ ठाकुरजीको पार्टी, विजय गच्छदारजीको पार्टी र राजेन्द्र महतोजीको पार्टी प्रारम्भदेखि नै मधेशी जनतलाई धोका दिने र दोहोरो चरित्रमा राजनीति गर्दै आएका छन्। यो लचकता होइन। पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा १२ दिन पहिले जेष्ठ २ गते महन्थ ठाकुरजी र विजय गच्छदारजीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग एउटा समझदारी गर्नुभएको थियो। त्यो समझदारीका आधारमा त्यतिखेर पनि मधेशलाई पाँच भागमा विभाजन गर्ने कुरा भएको हामीले सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पायौं। महन्थजी र गच्छदारजीले भन्नुभयो कि हामी मधेशको यो विभाजनसँग सहमत त छैनौं। तर, संविधान ल्याउने कुरामा हामी बाधक हुन चाहँदैनौं। यसरी उहाँहरूले त्यतिखेर मधेशको विभाजनलाई स्वीकार गरेर सहीछाप गर्नुभयो। जब दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उहाँहरू भाग लिनुभयो। सबैले एक मधेश प्रदेशको कुरा गर्नुभयो। र, घोषणापत्रमा त्यही राख्नुभयो। एक मधेश एक प्रदेशभन्दा बाहेकका कुरा हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं भनेर मिडियामा भन्ने तर, काग्रेस–एमाले र माओवादीसँगको बैठकमा मधेशलाई टुक्रा–टुक्रा गर्ने कुरामा सहमति जनाएको देखियो।

० मधेशमा एउटा प्रदेश हुँदा किन राम्रो र ४/५ वटा हुँदा चाहीं किन नराम्रो?  
― संघीयताका मूलभूत मान्यता भनेको सुशासन हो। पश्चिम बंगाल एउटा प्रदेश त हुँदै हो। त्यही प्रदेशमा दार्जलिङ, सिलीगुडीलगायत स्थानमा नेपाली भाषीहरू बस्छन्। तर, आज आएर दार्जलिङका, सिलीगुडीका नेपाली भाषाीहरू पश्चिम बंगालमा बस्न किन तयार छैनन्। उनीहरूले गोखाल्याण्ड माग गरिरहेका छन्। किन भने पश्चिम बंगालमा नेपाली भाषीहरूको स्वशासन छैन। विहार पहिले पनि प्रदेश थियो। झारखण्डबासी पहिले बिहारका बासी थिए। तर, उनीहरू विहारसँग किन खुशी रहन सकेनन् भने झारखण्डका आदिवासीहरूको स्वशासन विहारमा थिएन। पश्चिम बंगालका मानिसहरू आफ्नो स्वशासन, आफ्नो राज्यको सञ्चालन आफैंले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा गोखाल्याण्डको माग गर्दैछन्। जसरी हिजो झारखण्डका मानिसहरू झारखण्डको माग गरेर अलग राज्य पाए त्यसै प्रकारले नेपालका मधेशीहरू पनि एक मधेश प्रदेश पाउनुपर्छ। यदि समग्र मधेश एक प्रदेश भयो भने त्यसमा मधेशीहरूको स्वशासन कायम हुन्छ। मधेशमा मधेशीहरूको राजनीतिक वर्चस्व रहन्छ। मधेशी समुदायको शासकीय वर्चस्व रहन्छ। तर, मधेशलाई अहिले जसरी टुक्रा–टुक्रा गरिँदैछ। यसबाट निश्चित रूपले त्यो प्रदेशको नाम चाहे थारूवान भनियोस् अथवा मधेश भनियोस् यदि उत्तर दक्षिण बाँडियो भने त्यसमा मधेशी समुदायको शासकीय निर्णयकत्व रहँदैन। त्यो संघीयता नै हुँदैन। यो कुरा नेपाली कांग्रेस र एमालेले बुझेर पनि नबुझेझैं गरेर गलत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् कि मधेशमा पाँच वटा प्रदेश भयो भने पाँच वटा मुख्यमन्त्री हुन्छन्। मेरो प्रश्न छ मुख्यमन्त्रीको संख्याका आधारमा जनताले अधिकार पाउने हो र?

० तपाईंहरू समग्र मधेश प्रदेशको एजेन्डा लिएर अगाडि बढी राख्नुभएको छ। र, त्यही मधेशभित्र थारूको पनि एजेन्डा बलियो रूपमा उठिरहेको छ। तिनीहरूको एजेन्डालाई कसरी सम्बोधन गर्नु पर्छ?
― आउने दिनमा सबैभन्दा ठूलो दुरावस्था यदी कुनै समुदायको हुँदैछ भने त्यो हो थारू समुदाय। थारू समुदाय अभिन्न रूपमा मधेशको अंग रहेको छ। सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक र आर्थिक रूपमा पनि थारू समुदाय मधेशको अभिन्न अंग रहेको छ। तर, केही समयदेखि कांग्रेस र एमालेका पिछल्गु व्यक्तिहरूबाट पोषित व्यक्तिहरू थारू समुदायका नेताको रूपमा अगाडि आए। र, मधेशको विरोधमा उनीहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरे। आज म थारू समुदायका नेताहरूको अआडि प्रश्न राख्न चाहन्छु कि आखिर कांग्रेस र एमालेले जुन प्रस्ताव दिएका छन्। अथवा, अहिले स्वयम् एकीकृत माओवादीले नै राज्य पुनर्संरचनाको जुन प्रस्ताव दिएको छ। त्यसमा थारूहरूको हित कहाँ सुरक्षित देखियो त? कहाँ थारूहरूको निर्णायक वर्चस्व र स्वशासन देखियो त? आज नेपालका आदिवासी कहलिने थारूहरूको स्थान कहाँ छ त? यदि नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेशलाई थारू प्रदेश बनाइयो भने नाम त थारूवान होला तर त्यहाँ कुन थारू मुख्यमन्त्री हुनसक्छ। कुन थारूको त्यहाँ बहुमत हुनसक्छ? भन्दाखेरी थारूवानको नाममा आफूलाई मधेशसँग टुक्राएर मधेशबाट आफूलाई अलग राखेर ती कथाकथित थारू नेताहरूले सम्पूर्ण थारू समुदायलाई सदासर्वदाका लागि पर्वते समुदायको गुलाम बनाउने कार्य गरेका छन्। र, मलाई लाग्छ अहिले पनि यदि बृहत्तर थारू समाजका सचेतकहरू, राजनीतिक अगुवाहरूले वुद्धिलाई प्रयोग गर्ने हो भने मधेशसँग हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन। नभए थारू समुदायको नेपालमा सबैभन्दा ठूलो दुरावस्था आउँछ।

० विगतमा मधेश आन्दोलनलगायतबाट विभिन्न एजेण्डाहरू स्थापित भएका थिए। तर, ती एजेण्डाहरूलाई बहुमतको बलमा बेवास्ता गरिँदैछ?
― अहिले जनादेशको स्वरूप परिवर्तित भयो। मधेशी पार्टीहरू संविधानसभामा आफ्नै कारणले कमजोर भए। कांग्रेस–एमाले मतको राजनीतिमा केही बलियो भएर आए। अनि उनीहरूमा अहिले सत्ताको उन्माद चढेको छ। यो उमान्द ठिक त्यस्तो किसिमको छ जस्तो विगतमा पञ्चहरूमा देखिन्थ्यो। तर, यो टिक्दैन। गलत कुराहरू कहिल्यै पनि टिक्दैन। संसदीय क्षेत्रको जित–हारमा मधेशबाट कांग्रेस–एमालेले केही बढी भोट ल्याए। तर, मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार त्यागेका छैनन्। मधेशी जनता आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नभएका होइनन्। मधेशी जनताले भोट दिएर कांग्रेस–एमालेको गुलामी स्वीकार गरेका होइनन्। मधेशी पार्टीहरू पनि यदि मधेशी जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भने टिक्छन्। नभए अस्तित्व समाप्त हुनेछ। संविधानसभामा रहेका अहिलेका मधेशी पार्टीहरूले मधेशीसँग घात गरिरहेका छन्। आउने समयमा यिनीहरू सकिन्छन्। र, मधेशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र संगठनहरूको उदय हुन्छ। त्यो शक्तिको उदय हुन्छ जसले मधेशी जनताको भावनालाई लिएर अगाडि बढ्छ।

० कांग्रेस–एमालेबाट प्रस्ताव गरिएको सात प्रदेशमा केही प्रदेश चीनसँग जोडिएका छन्। तर, ती क्षेत्रका नेताहरूलाई विखण्डनकारी भनिदैन। तर, भारतसँग जोडिएको मधेश प्रदेश चाहियो भन्दाखेरी मधेशी नेताहरूमाथि विखण्डनकारीको आरोप लगाइन्छ? यसलाई के भन्नुहुन्छ?  
― यो विखण्डनकारी र विभेदकारी सोच नेपालको शासक वर्गमा सधैं रहिरहेको छ। र, विभिन्न समयमा यो सोच देखिन्छ। राणाकालमा मधेशी जनतालाई काठमाडौं आउँदा भीमफेदीमा पासपोर्ट लिएर आउनुपर्दथ्यो। मधेशीलाई अपलेहित गरी दोस्रो दर्जाको ठान्ने शासकीय सोच राणाशासनको समयमा पनि थियो। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा यो सोच अझ झाँगियो। र, त्यसैलाई अहिले महेन्द्र राष्ट्रवाद भनेर भनिन्छ। जसमा मधेशी जनतालाई तल झार्ने र विभेदको शिकार बनाउने कामहरू प्रशस्त भए। अहिले पुनः त्यही सोच फेरि कांग्रेस र एमालेले बोकेको देखिन्छ। त्यसकारणले हामी सुरूदेखि भन्दै आएका छौं। आफ्ना देशका सबै नागरिकलाई समान व्यवहार नगर्ने राज्यव्यवस्था ‘विभेदकारी राज्यव्यवस्था’ हो। हिजो मधेशका जनताले यी कुराहरूलाई बुझ्दैन्थे तर अब राम्ररी बुझिरहेका छन्।

० नेपाल–भारत बीचको खुला सिमाना दुवै देशका जनताका लागि वरदान हो कि अभिसाप हो?  
― वषौंदेखि कडा सिमानामा रहेका राष्ट्रहरू अहिले सीमाको बन्धनलाई फुकाल्दैछन्। सयौं वर्षको प्रजातन्त्रको अभ्यासपछि युरोपका मुलुकहरू अहिले खुला सिमानाको वकालत गर्दैछन्। र, प्रयोग गर्दैछन्। हामी त परम्परादेखि खुला सिमानाको अभ्यास गरिरहेका छौं। सांस्कृतिक, परम्परागत, ऐतिहासिक रूपले हामी खुला सीमानामा बस्दै आएका छौं त्यसकारण म यसलाई वरदान मान्दछु। अहिले खुला सिमाना र नेपालका अस्थिरताको कारणले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा नेपालमा स्थायित्व आयो भने यो खुला सिमानाका कारण नेपाल तर्सनुपर्ने कुनै कारण छैन।
(प्रस्तुति :  अजय साह “शिवाली”)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्