यसकारण प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर अनुपयुक्त

वि.सं.२०५२ साल फाल्गुन १ गते पहिला नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष, राजतन्त्रको अन्त, संघीयताको कुरा कल्पना बाहिर थियोे । सायदै कसैले कल्पना पनि गरेको थिएनन् कि नेपालमा लामो इतिहास भएकोको एकल जहानिय राजसंस्था अन्त हुनेछ, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्नेछ भन्ने बिषयमा १ तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादीले दसक जनयुद्धको सुरुवात ४० सूत्रबद्ध माग सहित राज्यको विरुद्धमा सशस्त्र दशक संघर्ष भयो ।

जनयुद्धको माध्यमबाट माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने योजना २१ औं शताब्दीमा बदलिँदो प्रविधि, बिदेशी हस्तक्षेप, कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको विश्व साम्राज्यवाद, पुजीवादी शक्ति कुनै पनि हालतमा सफल होस भन्ने पक्षमा थिएनन् । त्यसैले एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली मौलिक क्रान्तिको बाटो रोज्नुपर्यो ।

दसक जनयुद्धको क्रममा १७ हजार जनताको बलिदान भयो । बिद्रोही नेकपा माओवादीबाट ४ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए भने राज्यको तर्फबाट १३ हजार भन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गुमाउनुपरेको तितो यथार्थ इतिहास हामी माथी ताजै छन । तत्कालीन समयमा राजा बिरेन्द्रको दरबार हत्या सङ्गै उनका भाइ ज्ञानेन्द्र साह सत्तामा आए ।

उनले ससदिय दल माथीको प्रतिबन्ध, जनयुद्ध प्रति चरम बलप्रयोग नीति अवलम्बनले २३८ बर्षको लामो इतिहास बोकेको साह कालिन बिराशत माथी अन्ततः इतिहासमा सिमित हुन पुग्यो । सशस्त्र जनयुद्धको बिरोध गर्ने ससदिय राजनीति दल नेपाली काङ्ग्रेस , एमाले लगायतका ७ राजनैतिक दलहरूले ६ महिना सम्म शान्तिपुर्ण जन आन्दोलन नगरेको पनि होइनन् तर त्यो आन्दोलन कुनै शाब्दिक अर्थ राख्न सकेन ।

जनयुद्ध मार्फत शत्ता प्राप्त गर्न नसकेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र शान्तिपुर्ण आन्दोलन मार्फत गुमेको ससदिय व्यवस्था स्थापना गरेर जाने ७ ससदिय राजनैतिक दलहरूलाई ऐतिहासिक १२ बुद्दे सम्झौता गर्न इतिहास बाध्य गरायो । सोही १२ बुदे सम्झौता मार्फत जनयुद्धको जगमा उठाइएको एजेन्डा अन्ततः बृहत १९ दिने जन आन्दोलन मार्फत ज्ञानेन्द्र साहका निरङ्कुश शासन टिक्न सकेनन् नेपाली आन्दोलनले नयाँ इतिहास कायम गर्दै मुलुकमा नयाँ सिराबाट सहमति , सहकार्य , सम्झौतामा राजनीति दल अन्तरिम संविधान जारी , नयाँ संविधान लेखन कार्य सम्पादन गरेर आए ।

पहिलो संविधान सभा मार्फत मुलुकले संविधान पाउन सकेन जसको प्रमुख कारण थियोे काङ्ग्रेस र एमालेले पोख्त प्रखर ससदिय फोहोरी खेलमा खेलाडी थिए भने तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र बुलेटको सफल राजनीति गरे पनि ब्यालेट राजनीतिमा आलोकाचो, अनुभवहिन हुनुले जनताको महत्वाकांक्षी संविधान प्राप्त हुन सकेन ।

दोस्रो संविधान सभा मार्फत जारी संविधानमा केही असंतुष्टको बाबजुद पनि जारी भयो त्यो सङ्गै मुलुक अब संघीय राज्यको पुनर्संरचना सहित ७ प्रदेशको खाकआ प्रवेश गरेको छ । नेपाल राजनीति भुपरिधीमा यो पहिलो पटक संघीय ढाचामा मुलुक अधि जादा जारी संविधानको कार्यनयनको लागि स्थानीय निकायको चुनाव जुन २० बर्ष पछि तर अधिकारको हिसाबले पहिलो पटक सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता समयमा नै पूरा भयो ।

संविधानको अर्को बाध्यकारी नियम मङ्सिर भित्रमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा साथै अब हुन बाकी राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नु बाकिछ । जसमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुई सिराबाट चयन सदस्यहरु अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको सदस्य चयन सङ्गै राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न हुन बाकीछ ।

राजनीति दलहरूको अक्रमण्यताको कारण राष्ट्रिय सभा गठन कसरी गर्ने बारेमा प्रष्ट संविधानमा बिषयवस्तु खुलाउन नसक्दा आफू अनुकुल संविधानको नियामावलीको ब्याख्या गरेको पाइन्छ । अहिले बदलिएको राजनीति घटना सरकारले जारी गरेको प्रदेशको अस्थायी राजधानीको बिषय वस्तु दिनदिनै पेचिलो बनेर मुलुक सामु खड्किएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर १ को राजधानीको बारेमा विभिन्न बहस बाहिर आएका छन । सरकारलेले बिराटनगरलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी तोक्ने तैयारी गरे सङ्गै धनकुटा, धरानका बारेमा पनि अभिमत देखिन्छन ।यसकारण हुन सक्दैन बिराटनगर प्रदेश नम्बर १ को राजधानी

नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास , प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भुमी बिराटनगरलाई नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बनाउन आफ्नो तत्परता देखाउनु स्वाभाविक हो । तर नेपाल एउटा स्वतन्त्र , सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुनुको नाताले अन्तरास्ट्रिय, राष्ट्रिय कानुन , नियम अनुरुप प्रदेशको राजधानी बनाउनेतर्फ आफुलाई विवेकशील बनाउनु पर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले कुल क्षेत्रफल १४७,१८१ बकिमी छिमेकी भारत र चिनको सिमा नाका बोर्डर ९ लय भलुक बिलम भन्दा ८० देखि ९० किलोमीटर भित्र प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ । यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार बिराटनगर एक नम्बर प्रदेशको राजधानी हुन सक्तैन । किनभने बिराटनगर छिमेकी चीन भन्दा टाढा हुनाले कुनै असर नपरे पनि छिमेकी भारतको सिमा शीत नजिक हुने हिसाबले आन्तरिक, सामरिक दृश्य, सुरक्षाको हिसाबले बिराटनगर प्रदेशको राजधानी हुँदा नेपाललाई घाटा , अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरित हुनेछ ।

यो मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत महत्त्वपूर्ण घटना बन्नेछ । राजसस्था रहुनजेल धनकुटा पुर्वाअन्चल बिकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यलय हुनुको नाताले धनकुटा वाशीहरुले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । अहिले देशभर जल्दोबल्दो राजनीतिको रुपमा प्रदेशको राजधानी कहाँ कस्को पहुँचमा हुने भन्ने बारेमा दलगत , व्यक्तिगत , जनताको महत्वाकांक्षी भावनाले धेरै ध्यानाकषिर्त गरेको देखिन्छ ।

राजधानी बनाउनु भनेको ससुराली दाइजो होइन, साथै भबिस्यको कुरालाई मध्य नजर गरेर अघि जानुपर्छ । कुन ठाउमा कसरी राजधानी बनाउन सकिन्छ दूर दृस्ठि राखेर दलगत स्वार्थ त्यागेर जनतालाई भड्काउने तर्फ उन्मुक्त नभई राज्यको जनतालाई आमूल राजनीति परिवर्तन , सुख भोग, सहजीकरण हुने हिसाबले अधि बढ्नुको विकल्प छैन ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले राज्यलाई असर पर्ने, जनतामा बिभाजन गराउने कार्य बन्द गरेर राजनीति सहमति, जनताको मनोबैज्ञानिक पक्षलाई अध्यन गरेर राजधानीकि बारेमा देखीएको पछिल्लो समयको हल खोज्नुपर्छ । जनताले पनि आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उभिएर सिङ्गो रास्ट्र एकतावद्द हुने तिर आफुलाई उभ्याउने साथै आफ्नो भूगोलको ऐतिहासिकता, भौगोलिक बनावट, सबैलाई पायक पर्ने क्षेत्र, वर्तमानलाई नहेरी भबिस्यको सामरिक, आर्थिक, सामाजिक मुल्य र मान्यता अनुसार बौद्धिकता ग्रहण गर्ने तर्फ आफुलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । मुलुकमा यति धेरै परिवर्तन हुँदा सम्म अझैसम्म आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथी, दलगत स्वार्थ भन्दा माथी उभिन सकिएन भने यति धेरै बलिदान, त्याग, तपस्याबाट प्राप्त परिवर्तनको श्रेय लिनु नैतिकताले दिदैन ।

एक नम्बर प्रदेशको राजधानी बिराटनगर भन्दा अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ । अस्थायी राजधानी धनकुटा हुनसक्छ तर भबिस्यको लागी धनकुटा राजधानीको लागि उपयुक्त हुनेछैन । भौगोलिक ऐतिहासिकता दृश्यले भबिस्यको बढ्दो जनसंख्या, प्रविधि, बिकास समृद्धिको दृश्यलाई अङ्गिकार सबैले गर्नुपर्नेछ । यो परिवर्तनको लागी त्याग सबैले उत्तिकै रुपमा भएको कुरा कसैले पनि बिर्सनु मिल्दैन । परिवर्तनको जस सबैलाई बराबर भागबन्डा गर्ने, मेरो भन्दा पनि हाम्रो भन्ने भावनात्मक चरित्र बिकास गर्नुपर्छ ।

अनिमात्र हाम्रो गाउँ, ठाँउ, प्रदेश, मुलुकको समृद्धि बिकास हुनेछ । अहिले बाहिर राजधानीको माग गर्ने सबैको माग पूरा गर्ने हो भने माओवादीले पहिले प्रस्ताव गरेको १७ वटा प्रदेशको खाँचो देखिन्छ अनिमात्र सबैको राजधानी आफू पायक क्षेत्रमा मिल्ला तर यसरी मुलुक समृद्धि, स्थिरता, शान्ति कायम राख्न सकिन्न ।


लेखक: शान्तिराज राई