राजनीतिक धुर्बिकरणका बहुआयामिक पक्ष

नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था भित्र भएको परिवर्तनले आउने समयमा देशको दिशा निर्देशन कसरी गर्ने भन्ने चासो आज प्राय सम्पुर्ण नेपालीको रहेको बुझिन्छ।

लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा केन्द्रित रहेर भएको राजनीतिक क्रान्तिले देशलाइ संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा परिचित गरायो । आज मुलुकमा निर्वाचनको उत्साह र मत परिणाम देख्दा देशको राजनीतिक ब्यवस्था स्थिर हुने अनुमान गरिएको छ।

बामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बिच रहेको यो प्रतिस्पर्धाले नेपाल भित्र नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात भएको बुझिन्छ। रास्ट्र भित्र कम्युनिष्ट हाबी हुँदै गएको बेलामा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनिति क्षेत्रमा परिवर्तन हुने सम्भावना प्रबल छ।

नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पहिचानको गौरबशालि इतिहासले विभिन्न समयमा परिवर्तन खोजेको र साथै नयाँ राजनीतिक ब्यवस्था लागु भएको नौलो त हैन तर देशले निकास भने कहिल्यै पाएन। आज परिवर्तन भएको देखिन्छ तर देश भित्र रहेका आन्तरिक चुनौती ब्यवस्थापन गर्न अझै धेरै चुनौतीहरु छन्।

संविधान जारी भए लगत नै मधेश भित्र को आन्तरिक द्वन्द ले संविधान सबैले स्वीकार नगेरेको प्रष्ट रुपमै देखापरेको छ। मधेश भित्र आएको मत परिणाम ले पनि मधेश राजनिती र समाज भित्र महत्त्वपूर्ण भुमिका को खोजी मा रहेको बुझिन्छ। प्रारम्भिक मत परिणाम ले नेकपा एमाले ले सहजै बहुमत ल्याउन सक्ने देखेर बामपंथी दल बिच भएको गठबंधन चुनाव लगत्तै टुटन धेरै जस्तो राजनीतिक विशेषज्ञ ले टिप्पणी समेत गरे।

एमाले ले चुनाव अधी सारेका प्रस्ताव मध्ये को एक रोचक पक्ष थियो भुतपुर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल लाइ साझा राजनीतिक दल को अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव। निर्वाचन सकिएको केही हफ्ता मात्रै भको छ तर एमाले का दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रचण्ड को नेतृत्व सहजै स्वीकार नहुने भनेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएको देखियो।

दुबै राजनीतिक दल बीच आएको मतभेद ले भोली राजनीतिक वृत्त मा ठुलो परिवर्तन हुने सक्ने सम्भावना र संकेत दिदै आएको छ। निर्वाचन आयोग को अपरिपक्वता र नेपाली कांग्रेस को सत्ता मोह ले यती खेर देशको आन्तरिक ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदै गईरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस ले ल्याएको आध्यादेश रास्ट्रपति बाट स्वीकृत नभएको समयमा सरकार को आयु लम्बिने र देश भित्र राजनितीक जटिलता बढदै जाने लगभग सुनिस्चित छ । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र संबैधानिक मर्म बिपरित देउवा सरकारले गर्दै आएको राजनीतिक न्युक्ती र सरुवा बढुवा ले अहिले को सरकार विरुद्ध प्राय दैनिक उजुरी परेको देखिन्छ। देश भित्र आएको मत परिणाम ले दुईटा कुरा प्रष्ट पारेको छ । एकातिर राजनितिक स्थिरता र देशको विकास निमित्त बामपंथी दल ले बहुमत प्राप्त गरेका छन् भने अर्कोतिर मधेश मुद्दा शसक्त बनाउन मधेश भित्र बैकल्पिक शक्ति को उदय भएको देखिन्छ। बामगठबन्धन ले ल्याएको बहुमतले संविधान भित्र कहि कतै परिवर्तन आवस्यक नरहेको देखिन्छ भने मधेसी दल ले ल्याएको मत ले संविधान संसोधन को विकल्प नरहेको बुझिन्छ।

देश भित्रको समस्या समाधान नभएको बेला बाहिरी मुलुकले पनि आन्तरिक रुपमा विभिन्न चलखेल गर्न सक्ने भन्ने सम्भावना धेरै छ । नेपाल भित्र रहेको भारतीय राजदुतावास ले पटक पटक भुतपुर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल लाइ सरकार आफ्नो नेतृत्व मा बनाउने दबाब दिदै आइ रहेको छ । भारतिय राजदुत मन्जीव सिंह पुरी को देश भित्र को आन्तरिक राजनिती भित्र को चासो देख्दा निर्वाचन को परिणाम ले भारत तनाव मा रहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

नेकपा एमाले का अध्यक्ष र भुतपुर्व प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद ओली को तटस्थ प्रराष्ट्र निति अन्तर्गत रहेको चिन सङ को ब्यापारीक सम्बन्ध र दुबै छिमेकी राष्ट्र बीच सन्तुलित सम्बन्ध ब्यवस्थापन गर्ने लाइएको नयाँ प्रस्ताव ले यतिबेला भारत तनाव मा रहेको देखिन्छ। भारतले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा को कदर नेपाल ले नगरेको भन्दै गर्दा चिन ले नेपाल लाइ आफुले ल्याएको बहुप्रतिक्षित रोड र बेल्ट अभियान मा समाबेश गरेको देखिन्छ। आउने सरकार को निर्माण ले भारत को नेपाली निति परिवर्तन हुने र देश भित्र शान्ति र समृद्धि को नयाँ युग प्रारम्भ हुने सम्भावना सङै बढदो आन्तरिक हस्तक्षेप ले राजनीतिक ब्यवस्थापन कमजोर हुने सक्ने देखिन्छ।

नेकपा एमाले ले २०१५ साल को भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध बोलेर देश भित्र धेरै मतदाता लाइ आफु तर्फ आकर्षित गरेको बेला मधेश भित्र आफ्नो पहिचान कमजोर बनाउदै गए । जातिय राजनिती को आरोप लागेको ने।क।पा एमाले लाइ अहिले बिश्वास मा लिन गाह्रो हुँदै गै रहेको देखिन्छ। आउने समयमा माओवादी ले साथ नदिने हो भने एमाले ले पाएको जनमत को कुनै महत्त्व नरहने खतार ले मधेश को जायज माङ सम्बोधन गरेर संविधान संसोधन को बाटो अपनाउनु ले नै निर्वाचन को दुई प्रमुख उदेश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।

राजनितीले निकास को बाटो अपनाउने हो भने देश भित्र बिकास को निमित्त एमाले र मधेशबादी दल मिल्नु को विकल्प देखिदैन। यसरी हुने समझदारी ले जनमत को कदर हुने र देश को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुन बाट कहि कसैले रोक्न सक्दैन। देश को विकास राजनीतिक स्थिरता सङ जोडिएको ले जनमत को कदर गर्दै सम्पुर्ण राजनितीक दल अधी बढनु पर्ने देखिन्छ। देश विकास को बाटो बाट आज बिच्लित भयो भने भोली भबिस्य मा ठुलो समस्या हुने देखी बिदेशी चलखेल बढदै जाने छ । आज को राजनिती ले बिकास का सम्भावना लिएर आएको छ त्यसैले सम्पुर्ण राजनितिक दल मिलेर देश निर्माण मा लाग्नु पर्नेछ।

कुन्दन झा