Logo

प्रादेशिक सरकार सन्चालनको प्रमुख ७ चूनौती



संघीयता नेपालका लागि पहिलो प्रयोग हो । तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व पाएका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणामसँगै प्रदेश सभाले पूर्णता पनि पाएको छ । हरेक प्रदेशले मुख्यमन्त्री र केही मन्त्री पनि पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो काम भने सुरु गरिसकेका छन् । यसलाई हामी सबैले संघीय शासन व्यवस्था र प्रदेशका हकमा सुखद पक्षका रूपमा लिनुपर्छ । तर, यससँगै प्रदेश सुसञ्चालनमा विभिन्न अप्ठ्यारा पनि कायमै छन् । यस आलेखमा तिनै अप्ठ्यारामाथि चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

चुनौती नं. १ : भौतिक पूर्वाधार
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू सबैले आफू बस्ने कुर्सी, टेबल र कोठा खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सवारीसाधनदेखि कर्मचारीसम्म सबै खोज्नुपर्ने परिस्थिति छ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधनमध्ये केही केन्द्रले पठाइदिएको छ भने केही स्थानीय कार्यालयबाट ल्याएर काम चलाइँदै गरेको अवस्था छ । प्रदेश सभा भवनदेखि मन्त्रालयका लागि पनि भवनको निकै ठूलो अभाव छ । अहिले पुराना सरकारी कार्यालयलाई लिएर नयाँ संरचनाअनुसारका कार्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था त मिलाइएको छ, तर त्यो दीर्घकालीन प्रकृतिको छैन । २ नम्बर प्रदेश सभा भवनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अझै पनि यहाँ शैक्षिक तालिम केन्द्रका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका सरकारी आवास छाडिसक्नुभएको छैन । उहाँहरूले भोलिपर्सि भन्दै हुनुहुन्छ । कहिले खाली हुने हो, टुंगो छैन । तसर्थ, संसद् भवन नै पूर्णतः प्रदेश सभाको भइसकेको छैन । प्रदेश सभामा संसदीय दलका कार्यालय पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दलका कार्यालयमा फर्निचर आदिको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । अन्यत्रको थाहा भएन, तर प्रदेश नं. २ मा अझै संसदीय दलका कार्यालय स्थापना भइसकेका छैनन् । यति मात्र होइन, प्रदेश सभा भवनमा बस्ने सिटसमेत निर्धारण गरिएका छैनन् । जसले गर्दा खोसाखोस र तँछाडमछाड गरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

चुनौती नं. २ : कर्मचारी व्यवस्थापन
देशका सातवटै प्रदेश संरचनाले काम सुरु गर्दै गर्दा कर्मचारी अभाव चर्को रूपमा खड्किरहेको छ । कुन्नि किन हो, कर्मचारी वृत्तले प्रदेशमा जान मानिरहेको छैन । प्रदेशमा स्थानान्तरण हुने कार्यमा आमकर्मचारी उत्सुक देखिएका छैनन् । सरकारले आकर्षक प्रस्ताव ल्याउँदा पनि अत्यन्त सीमित कर्मचारी मात्र उत्सुक देखिएका छन् । अझै पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी पूर्ति हुन बाँकी नै छ । सरकारको आवश्यक कर्मचारी समायोजन प्याकेजपछि पनि विश्वास नलागेर हो या प्रदेश संरचनासम्बन्धी अन्योल कायमै रहेको हुनाले हो, कर्मचारी प्रदेशमा जान तयार भइसकेका छैनन् । जबर्जस्ती पठाइएका केही कर्मचारी साथी प्रदेशमा गएका भए पनि बाँकी अत्यन्त धेरै स्थान अझै रिक्त नै छन् ।

चुनौती नं. ३ : काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रस्टता
अहिले प्रदेश सरकार बनिसकेको भए पनि अझै मन्त्रालयहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारले प्रस्टता पाउन सकेको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा सात–सात मन्त्रालय छुट्याइएका छन् । सकभर कम मन्त्रालय बनाएर मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने उद्देश्यअनुरूप धेरै प्रकारका मन्त्रालयलाई एउटैमा गाभ्ने काम गरिएको छ । यस क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता धेरै मन्त्रालय गाभिएका छन् । त्यसले गर्दा कसले के काम गर्ने, कसरी गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको अधिकार क्षेत्र कतिकति हो भनेर प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन । परिणामतः कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

चुनौती नं. ४ : आयस्रोत
प्रदेश सरकारले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा पनि यसले उठाउन सक्ने करबारे कुनै निर्धारण हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप सातवटै प्रदेशको आम्दानी शून्य छ । आम्दानी शून्य भए पनि हरेक प्रदेशले खर्च भने गर्नैपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा हरेक प्रदेश पूर्णतः केन्द्रप्रति निर्भर छन् । केन्द्रले तत्कालका लागि जेजति बजेट पठाइदिएको छ, त्यही बजेटका आधारमा जसोतसो काम चलिरहेको छ । तर, जबसम्म हरेक प्रदेशले आफैँले कर उठाउन पाउँदैनन्, तबसम्म खर्च गर्न र विकास निर्माणका काम अघि बढाउन कठिन छ ।

चुनौती नं. ५ : नीति तथा कार्ययोजना
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भाषणमा त उडिरहेको चरो खसाल्दिने पारामा निकै ठुल्ठूला कुरा गर्ने गरेका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसम्मले पदभार ग्रहण गर्दा यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर वचनबद्धता जनाएका छन् । तर, त्यो काम कसरी गर्ने, कुन स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा कतै पनि प्रस्ट नीति तथा कार्ययोजना छैन । हरेक सरकारका मन्त्रिपरिषद्का पहिलो निर्णय हेर्दा निकै आकर्षक र आशा जगाउने खालका हुने गरेका छन् । तर, भविष्यमा ती निर्णय साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा भने कसैको पनि ध्यान जाने गरेको छैन ।

चुनौती नं. ६ : संसदीय अभ्याससम्बन्धी ज्ञानमा कमी
अहिले प्रदेश सभामा हामी जति सांसद आएका छौँ, अधिकांश पहिलोपटक यो भूमिकामा पुगेका छौँ अर्थात् नयाँ छौँ । परिणामतः हामीमध्ये अधिकांशलाई संसदीय अभ्यास पनि राम्ररी थाहा छैन । संसद् भवनभित्र कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैलाई राम्रो ज्ञान छैन । संसद्को शून्य समय भनेको के हो र यसको कसरी उपयोग गर्नुपर्छ जस्ता विषयमा पनि धेरैलाई थाहै छैन । प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा आरक्षण जस्ता विभिन्न आधारबाट आएका सांसदबीच विविधता छ । उनीहरूमध्ये सबै उत्तिकै सबल र सक्षम हुन्छन् भन्ने हुँदैन । विगतमा सांसद रहिसकेका अनुभवी साथीहरू पनि प्रदेश सभामा आउनुभएको छ । उहाँहरू त संसदीय अभ्यासबारे केही जानकार हुनुहुन्छ । तर, अधिकांश नयाँ सांसद यसबारे अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ । केही दिनअघि हाम्रो २ नम्बर प्रदेश सभाभित्र कोही सांसद मोबाइल चलाइरहेका, कोही खैनी माडिरहेका र कोही सुतिरहेका सम्बन्धमा तस्बिरसहित समाचार नै आएको थियो । यो सबै सोही ज्ञानको कमीको परिणाम हो । यसबारे अबको पाँचवर्षे कार्यकाल त सिक्दासिक्दै जान बेर छैन । प्रदेशमा आउनुभएका सभामुख र उपसभामुख पनि सबै नयाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि सिक्न बाँकी धेरै छ ।

चुनौती नं. ७ : आवासको समस्या
प्रदेशको राजधानी रहेका केन्द्रहरूमा सांसदहरूका लागि आवासको निकै ठूलो समस्या छ । सयौँ सभासद् र कर्मचारीले डेरा खोज्न थालेपछि प्रदेश केन्द्रमा डेराको समेत अभाव हुने स्थिति छ । प्रदेश सभाका बैठक लगातार चलिरहँदैनन् । बैठक केही दिन चल्छ र रोकिन्छ । यसले गर्दा यहाँ सांसदलाई डेरा व्यवस्थापनको अत्यधिक समस्या छ । प्रदेश केन्द्र रहेका स्थानमा अघोषित रूपमा महँगी पनि निकै बढेको छ । आवास व्यवस्थापनसँगै कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत हामीलाई निकै ठूलो समस्या छ । अहिलेसम्म हामी प्रदेश सभाका सांसदको तलब, भत्ता र सुविधाबारे कुनै व्यवस्था भएको छैन । राज्यले प्रदेशका पाँच सय ५० सांसदमध्ये कसैलाई पनि पारिश्रमिक दिएको छैन । हामीले शपथ लिएको झन्डै एक महिना हुन लागिसक्यो । प्रदेश मुख्यालयसम्म आउजाउ गर्न, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न, सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्न, पिए राख्न सांसदहरूलाई अप्ठ्यारैअप्ठ्यारा छन् । अहिले संघीय संसद्ले केन्द्रदेखि प्रदेश सभा सदस्यसम्म एकरूपता कायम गर्ने गरी सर्कुलर गरेको छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने सांसदले पाउने तलब, भत्ता सोही सर्कुलरका आधारमा निर्धारण हुन त सक्छ । तर, यही रकम पनि बढ्दो महँगीबीच पर्याप्त छैन ।

त्यसैले, यस्ता अनेकौँ अप्ठ्यारा र चुनौतीबीच प्रदेश सभा वा प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यिनलाई आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्दै जानु र मार्गमा आएका चुनौतीलाई पन्छाउँदै जानु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यस दिशामा सरकार, राजनीतिक दल, सांसद, कर्मचारी सबैले आआफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

(प्रदेश नं. २ का सांसद सुमन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का महासचिव हुन्) साभारः नयाँ पत्रिका दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्