Logo

सरकारले हाम्रा केही मागलाई सम्बोधन गरे सरकारमा जाने बाटो खुल्छः भण्डारी



राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को राजनीतिक समितिको बैठक केही दिनअघि सकिएको छ। बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन, सरकारमा सहभागिता, पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा खुलेर बहस भएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्। तीन दिनसम्म बसेको बैठकमा खासमै कस्ता कुरा प्राथमिकताका साथ उठाइए, यसले पार्टीको आगामी दिनका कस्तो बाटो तयार गर्‍यो, सरकारमा सहभागिता र संविधान संशोधनको विषयमा कस्ता धारणा बने लगायतका विषयमा नेपाल लाइभले राजपाका एक जना अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, भण्डारीसँग किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

तीन दिनसम्म बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा के-कस्ता विषयमा छलफल भयो?

यो राजनीतिक समितिको बैठकलाई हामीले निकै महत्त्वका साथ लिएका थियौं। यो बैठकमा केही विषयमा विशेष छलफल भएको छ। राजपा गठन भएयताको सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ। आगामी कार्यनीति र रणनीति के-कस्तो लिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यस्तै,संसद् लगायतका ठाउँमा पार्टीले कस्तो भूमिका लिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

यस क्रममा हामीले आगामी बैसाखमा महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं। ६ वटा पार्टीबीच एकता गर्ने बेलामा हामीले एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं। तर, संघर्षमा तथा चुनावमा होमिएका कारण हामीले महाधिवेशन गर्न सकेनौं। अहिले अर्को वर्ष महाधिवेशन गर्ने भनेर तिथिमिति पनि तोकेका छौं। पार्टी दर्ता गर्ने तत्कालीन अवस्थामा हामीले जुन विधान बनाएका थियौं, अधिवेशनमै जाने भएपछि त्यो विधानको विषयमा पनि अहिले धेरै कुरा उठे। केही कुरालाई केन्द्रमा राखेर विधानको मस्यौदा बनेको थियो। त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसकै आधारमा अघि बढ्ने भनेर विधान मस्यौदा परिमार्जन समिति पनि बनाएका छौं।

त्यस्तै, अहिले केन्द्रमा बसिराख्ने र नेता भइराख्ने प्रवृत्ति छ। यस्ता स्वनामधन्य नेताहरुलाई कार्यकर्ताहरुले रुचाएका छैनन्। त्यसैले पार्टीका नेताहरु तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छौं।

अर्को विषय संसदीय दलको नेता हो। संसदीय दल निर्माण नभएकाले काम कारबाहीमा केही अप्ठ्यारो आइपरेको छ। संसदले गर्नुपर्ने काममा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हामीले संसदीय दलको विधानको लागि एउटा समिति बनाएका थियौं। त्यसले आफ्नो मस्यौदा अध्यक्ष मण्डलमा बुझाइसकेको छ। संसद् सांसदहरुको सम्पत्ति भएकाले सांसदहरुकै बैठक बसेर त्यो विधानलाई वैधानिकता दिएर संसदीय दल गठन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैले एक-दुई दिनमा बैठक बसेर संसदीय दललाई पूर्णता दिने कुरा भएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश २ को सरकार संयुक्त भएकाले त्यसलाई कसरी प्रभावकारी र मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यस्ता विषयमा अध्यक्ष मण्डलले गृहकार्य गरेर २१ गतेको राजनीतिक समितिको बैठकमा टुंगो लाग्छ।

तपाईँले अघि पार्टी संगठनको चरित्रको बारेमा पनि केही छलफल भएकोबारे उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा पनि तपाईँले अहिलेकै शैलीले पार्टी नचल्ने, पार्टी संगठन नकारात्मक दिशातिर गइरहेको कुरा राख्नुभएको थियो। यस्तो महसुस कसरी भयो?

ठीक ढंगले नचलेको कुरा सही हो। यसका दुई वटा कारण छन्। हामीले गाउँगाउँसम्म सामूहिक नेतृत्वका नाममा अध्यक्ष मण्डलीय परम्परा पुर्‍यायौं। त्यसले गर्दा ‘सबैको अभिभारा भनेको कसैको अभिभारा होइन’ भन्ने धारणा विकसित हुँदै आयो। हामीले केन्द्रदेखि तलसम्मै यस्तै नीति लियौं। यसमा दुई/दुई महिनामा आलोपालो हुनेगरी चक्रीय प्रणाली अपनाएका थियौं। तर, यसले चुनावमा टिकट बाँड्ने कुरामै जटिलता ल्याइदियो। निर्णय गर्नमै ढिलाइ भएकाले त्यसको असर निर्वाचनमा पनि देखियो। स्थानीय तहदेखि अन्य तहको टिकट समयमै बाँड्न सकेको भए नतिजा अहिलेभन्दा राम्रो आउनसक्थ्यो। हामीले समयमा निर्णय लिन नसकेको कुरा मैले त्यतिबेला पनि भनेकै हुँ।

१ र ५ नम्बर प्रदेशमा चुनावका लागि संघीय समाजवादी अगाडि बढिससकेको थियो। मैले नै प्रक्रियामा पनि जानुपर्छ, संविधान र अधिकारको लडाइँ जारी नै राख्ने हो, तर प्राप्त अधिकारलाई पनि संस्थागत गर्दै जाने हो भन्ने आधारमा त्यतिबेला चुनावमा पनि जानुपर्छ भनेको थिएँ। तर दुर्भाग्य, १ र ५ नम्बरको चुनावमा हामी जान सकेनौं र अहिले हामीले त्यसको नोक्सानी बेहोर्यौंथ। यो सत्य कुरा हो।

त्यस्तै, केन्द्रमा त हामीले एउटा समझदारी कायम राखेर महन्थ ठाकुरलाई संयोजक मानेर अघि बढ्यौं। चक्रीय प्रणाली भनिए पनि प्रयोग गरेनौं। तर, धेरै जिल्लामध्ये कतै चक्रीय प्रणाली लागू भए, कतै भएनन्। कतिपय ठाउँमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु नै विद्रोह गरेर चुनाव लड्न गए। कतिले अन्तर्घात गरे।

यस्तै कुराले गर्दा यसरी नै चल्दैन, यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर मैले कुरा गरेकै हो। मैले मात्रै होइन, धेरै साथीहरुले कुरा उठाउनुभएको हो। धेरैले पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेकोमा असन्तुष्टि राख्नुभएको छ। समयानुकूल निर्णय गर्दै गए मात्रै पार्टीले गति पाउँदै जान्छ भन्ने कुरा उठेको हो। यस्ता चिन्ता स्वाभाविक हुन्। त्यही चिन्तालाई आत्मसात् गरेर मैले कुरा राखेको हुँ।  अबको चुनौती र अवसर पार्टीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने र भएका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गरेर अधिकार र पहिचानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो। किनकि, यस्ता लडाइँ दुई-चार दिनमा वा एउटा दुइटा माग पूरा भएर सकिने होइन।

तपाईँले पहिले पनि चुनावमा भाग लिएर उपलब्धि जोगाउँदै अघि बढ्न मैले प्रयास गरेको थिएँ भन्नुभयो। अहिले पनि तपाईँहरु सरकारमा जाने कुरा उठिरहेको छ। सरकारमा गएर उपलब्धि जोगाउन र संविधान संशोधनका लागि पहल गर्न सहज हुन्छ भन्ने धारणा पार्टीभित्र बलियो छ भनिन्छ। कस्ता कुरा भए बैठकमा?

यसमा केही कुरा छन्। अहिलेको परिस्थितिमा संसदको जे बनोट छ, त्यो यथार्थ हो। सत्य भनेको अहिले जे छ, त्यही नै हो। अहिले पुगनपुग दुई तिहाइ मतका साथ सत्तासीन दल छ। दुई तिहाइबाट मात्रै हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन हुने परिस्थिति हो। यसअघिका सरकारका दुई तिहाइ पुर्‍याउने हैसियतका थिएनन्। त्यसैले हामीले सम्झौता गरे पनि माग पूरा गर्ने हैसियत उनीहरुको भएन।

अहिले उस्तै माग भएका फोरम र राजपाले समर्थन गरेको अवस्थामा सहजै दुई तिहाइ पुग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन हुनसक्छ। यस्तो परिस्थितिलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो सकारात्मक अवसर हो। हिजोका सरकारले चाहेर पनि दुई तिहाइ पुग्न सक्दैनथ्यो। जस्तो पछिल्लो पटकको संविधान संशोधन प्रस्ताव केही मत नपुगेका कारण पास भएन। तर, अहिले पुग्छ। त्यसैले सरकारसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रह्यो। यसले हाम्रो उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना पनि रह्यो। सहकार्यका लागि विरोध होइन, समर्थन गर्नु जरुरी छ। त्यसैले भोलि गएर संविधान संशोधन हुने सम्भावना रहेकाले पनि यो सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको हो। त्यसैले पनि हामीले सरकारलाई मत दिएका हौं।

अब सहकार्य भनेको दुई वटा कुरा हुनसक्छन्। हिजो नेपाली कांग्रेसलाई मत दिए पनि सहकार्य गरेनौं। ढोका खुला भए पनि सरकारमा गएनौं। अहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न खोजेको विषय सरकारमा जान होइन, संविधान संशोधन गर्न हो। अहिले पनि हाम्रा धेरै कार्यकर्ता जेलमा छन्, झुटा मुद्दा लागेको छ। जनताको त्यत्रो मत पाएर विजयी भएका रेशम चौधरीले सपथ खान पाएका छैनन्। यो विषयमा पनि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छौं। हामी अदालतका कुरामा प्रवेश गर्न चाहँदैनौं। उनी अपराधी ठहरिए भने कानुन बमोजिम सजाय पाउँछन्। तर, उनी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनले पाउनुपर्ने अधिकारहरु पाउनुपर्छ। यस्ता तीन-चार वटा कुरा हामीले राखेका छौं र सहकार्यका निम्ति बाटो खोलेका छौं।

मैले माथि भनेका कुराहरुको सुनिश्चित भयो भने हामी सरकारमा जाने बाटो खुल्न सक्छ। तर, यो हाम्रो सर्त होइन, राजनीतिक एजेन्डा हो। यी एजेन्डा प्राप्तिका लागि हामी लडेका हौं। यसमा सहजै र सरसल्लाहले अघि बढ्न सकियो भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको समृद्धिका एजेन्डामा हामी सँगसँगै हुने छौं। त्यसमा हामीले पनि सघाउने वातावरण बन्छ।

संविधान संशोधनको विषय भनेको राजनीतिक मुद्दा हो। यो विगतको आन्दोलनसँग जोडिएको कुरा हो। यो हठात् उठेर र यो कारणले सरकारमा जान्छौं वा जान्नौं भन्ने कुरा होइन। यो विषय कम्तीमा पनि ०६२/६३ को आन्दोलनपछि जोडिएको हो। त्यसले १०/१२ वर्षको आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर हो। केही कुरा पूरा भएका छन्, बाँकी रहेका केही पनि पूरा भएपछि आन्दोलनका सारा विषय समाप्त हुन्छन्। राजनीतिक आन्दोलनका विषय समाप्त भएपछि हामीसँग आर्थिक विकास र समृद्धिका विषय मात्रै बाँकी रहन्छन्।

त्यसैले राजनीतिक समस्याको सानो मात्रै चुरो बाँकी रह्यो भने त्यसले पछि फेरि ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो अरु कसैले बोक्न सक्छ। हामीले नबोके अरु कसैले बोक्छ।

तपाईँले केही कुरा भन्नुभयो– रेशम चौधरीको सपथ ग्रहण, कार्यकर्ताहरुमाथि लागेका झुटो मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको भरपर्दो आधार। प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईँहरुको छलफल भइरहेकै छ भनिन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँ?

प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरु पनि सरकारमा आउनुस्, सँगै काम गरौं भनिरहनुभएको छ। तर, हामीले यी विषय तपाईँको हातमा छ भनेका छौं। उहाँहरु यस्ता विषयमा यही नै भन्ने निष्कर्षमा आइसक्नुभएको छैन। तर, संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक छौं, फोरमसँग संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति नै भइसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँले संविधान संशोधन गर्छु भनुञ्जेल हामीले विश्वास त गर्नैपर्ने हुन्छ।

फोरमसँग उहाँले सहमति गरिसकेपछि उहाँलाई सजिलो भएको छ। हामीले पनि कहिलेसम्म र कसरी संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चितता खोजेको हो। हामीले समयसीमा दिनुभयो भने हामीलाई सहज हुनेथियो भनेर भनेका छौं।

रेशम चौधरीको सपथ ग्रहण, कार्यकर्ताहरुमाथि लागेका झुटो मुद्दा फिर्ता र फोरमसँग भएको संविधान संशोधनको कुरामा समयसीमा निश्चित गरियो भने तपाईँहरु सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

सहकार्य गर्ने वातावरण बन्छ। सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कुरा त्यतिबेला सोच्ने कुरा हो। तर, सरकारमा जाने वातावरण बन्न सक्छ।

त्यतिबेला २०६२/६३ देखिको आन्दोलनले पनि निष्कर्ष पाउँछ?

हो, पाउँछ। राजनीतिक मुद्दा सकिएपछि आर्थिक मुद्दामा हामी सँगै अगाडि बढ्न सक्छौं। मुलुकले पनि फड्को मार्ने वातावरण बन्छ।

संविधान संशोधन त गर्ने तर कुन धारामा गर्ने भन्ने फेरि विवाद होला नि! फोरमसँगकै सहमतिमा अमूर्त कुरा छन् नि!

अब मूर्त भइसकेका छन्। हिजोको संसदमा कांग्रेस र माओवादीले जुन प्रस्ताव पेश गरेका थिए, त्यसमा मतदान भइसकेको छ। थोरै मतले मात्रै त्यो पास नभएको हो। धेरै दलले त्यसमा मतदान पनि गरेका हुन्।

भनेपछि, कांग्रेस र माओवादी सरकारले लगेको दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेरि पनि लगेर पारित गरियो भने तपाईंहरुको संघर्ष सकिन्छ?

त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा एउटा पाटो सकिन्छ। ०६२/६३ देखिको मधेस संघर्षले निष्कर्ष पाउँछ। तर, प्रदेशको सीमांकन हुँदै गर्दा केही समस्याहरु देखिएका छन्। त्यो ठोरी होस् वा रोल्पा, कुराहरु उठिरहेका छन्। त्यसैले भौगोलिक विषयलाई केही मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सीमांकन सम्बन्धी एउटा आयोग बनाएर जाने हो भने सीमा सम्बन्धी विवादहरु मिलाउँदै जान्छ। यस्तो भयो भने सामान्य विवाद पनि ठूलो प्रक्रियाले मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। आयोगले नै मिलाउँछ।

फेरि पनि राजनीतिक समितिको बैठकतिर फर्कौं। बैसाखमा महाधिवेशन गर्ने भन्नुभएको छ। पत्याउने आधार के छ?

हामीले मिति नै तोकेका छौं। यो निर्वाचन आयोग र विधानका कारणभन्दा पनि यो कुरा हाम्रो पार्टीको जीवन मरणको सवालसँग जोडिएको छ। ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको हाम्रो पार्टीले संगठनात्मक संरचना र दिशानिर्देश स्पष्ट रुपमा लिन पाएको छैन। यही अवस्था रहिरह्यो भने भोलि पार्टी नै बिलाएर जाने अवस्था आउँछ। हामीले अब यो पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले, विधानसम्मत तरिकाले, समावेशी समानुपातिक तरिकाले अगाडि बढाउन सकिएन भने यो पार्टीको भविष्य रहँदैन। पार्टीको भविष्यसँग हाम्रो पनि भविष्य जोडिएकाले हाम्रो निम्ति पनि यो जीवन-मरणको सवाल छ। त्यसैले जतिसुकै बाधा व्यवधान आए पनि हामी तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्छौं।

बाहिर हल्ला छ, राजपा फुट्दैछ। तपाईंले पनि पार्टीको जीवन-मरणका कुरा गर्नुभयो। त्यो हल्लामा केही आधार पनि छ कि?

स्वाभाविक हो। जुन पार्टी महाधिवेशन गर्दैन, संगठन संरचनालाई तय गर्दैन, पार्टीको तल र माथि लिङक हुँदैन भने त्यो पार्टी कतिञ्जेल टिक्छ? तर, सवाल राजपा फुट्ने होइन। मैले भन्न खोजेको राजपाले अब महाधिवेशन गरेर, नेतृत्व चयन गरेर, गाउँदेखि शहरसम्मका भ्रातृ संगठनदेखि अन्य संगठनलाई चुस्त-दुरुस्त बनाएर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा भित्रको अन्तर्घुलन गरेर संरचनात्मक संगठन मिलाउन सकिएन पार्टी अगाडि जान सक्दैन।

हाम्रो अधिवेशन गरेर एक ढिक्का बनाएर वैधानिक हिसाबले प्रतिनिधित्व गराउँदै लिएर आएको अवस्थामा त्यसले नेतृत्वको सवाल पनि सिध्याउँछ। अब पार्टी एकल नेतृत्व र सामूहिक निर्णयमा जान्छ। अहिले त सामूहिक नेतृत्व भएकाले सबैको सहमति जुट्न नै समय लाग्ने भयो। अहिले राजपाको निर्णय समयमै नआउनुको कारण सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हो।

तर पार्टीभित्रकै केही नेतामा राजपामा अहिलेको वातावरणको अपेक्षा थिएन, बरु एउटा बेग्लै पार्टी हुँदा नै ठीक थियो, यता आएर भद्रगोलमा फसियो भन्ने असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ। त्यसले त फुटको सम्भावनालाई नै संकेत गर्छ नि होइन?

व्यक्ति विशेषको कहाँकहाँ केके स्वार्थ मिलेन, मिलेको छैन र भोलि पनि नमिल्ला भन्ने एउटा कुरा होला। तर, यो पार्टी एकीकरणले जे परिणाम देखिएको छ, त्यसले सुखद संकेत नै देखिएको छ। पार्टी एकीकरणले कैयौं नेतालाई त्राण दिएको छ। जो नेताहरु अहिले आएर बडा फुर्ति लगाएका छन् कि हामी यो भइदिएको भए यसो हुन्थ्यो, त्यो भइदिएको भए यसो हुन्थ्यो भन्नेहरु छन्, मैले प्रत्यक्ष नसुने पनि बाहिर भने चर्चा गर्छन्। मैले भन्न खोजेको ती सबैलाई पार्टी एकताले त्राण दिएको छ। जसका निम्ति लामो आन्दोलन भएको थियो, उनीहरुलाई पनि राहत भएको छ। जनता पनि एकीकृत भएका छन्। जनताले खोजेको पनि यही नै हो। यो विषयभन्दा अगल कसैले सोचेर जान्छ भने त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्दैनन्।

पहिले त फरकफरक पार्टीमा फरकफरक अध्यक्ष थिए। अघि तपाईंले भनेजस्तै अब एकल नेतृत्व प्रणालीमा जाने भइयो भने कम्तीमा अहिले पाइएको अध्यक्ष पद पनि नरहने भयो। अध्यक्ष पदको चिन्ता पनि हो कि कतिपय नेतामा?

पहिलो संविधानसभामा ३३ वटा पार्टी थिए, अध्यक्ष पनि थिए। अहिले त राष्ट्रिय पार्टी चार वटा मात्रै छन्। बाँकी अध्यक्ष कहाँ छन्? त्यसैले अध्यक्ष हुनुभन्दा पनि टिक्नु ठूलो कुरा हो। राम्रो काम गरेर कार्यकर्ता र जनताले मान्दछन् भने टिकिन्छ नभए टिकिन्न। तर, यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, भाग्नुहुन्न। भागियो भने नेता भइन्न। त्यसैले फेरि पनि मैले भन्छु, त्यस्तो सोचाइ राख्ने नेताले त्राण पाएका छन्। पार्टी एकता नभइदिएको भए अहिलेको हैसियत पनि हुने थिएन होला।त्यसैले नेताले आफ्नो व्यक्तिगत हैसियत होइन, पार्टीको हैसियतमा आफ्नो हैसियत खोज्नुपर्छ।

एकल अध्यक्ष रहने प्रणालीमा जाने भइसकेपछि अहिले अध्यक्ष भइरहेकाहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

सामूहिक निर्णय गर्ने हो। हामी निर्णायक ठाउँमा बस्छौं। त्यसका लागि केही मोडल र मेकानिजम तयार होला। हामीले आइडिया दिने हो, विधान मार्फत रोडम्याप दिने हो,  महाधिवेशनले कसरी अगाडिको बाटो तय गर्छ त्यसका लागि त पर्खनै पर्छ। हामीले महसुस गरेको चाहिँ सामूहिक नेतृत्वले होइन, सामूहिक निर्णयले चल्नुपर्छ।

राजपाको संसदीय दलको नेता कहिले छान्नुहुन्छ?

यो हप्ताभित्रै।

खासमा यसमा ढिलाइ हुनाको कारण चाहिँ पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्ने रणनीतिले हो भनिन्छ। त्यस्तै हो?

रणनीतिभन्दा पनि यो स्वाभाविक कुरा हो। मैले अघि पनि भने ६/६ अध्यक्ष हुँदा कतिपय विषयमा निर्णय लिन टेक्निकल्ली पनि गाह्रो परिरहेको छ। यो यथार्थ कुरा पनि हो। तर अहिले चाहिँ अध्यक्षज्यू पनि बिरामी हुनुभएको र सबै अध्यक्षबीच सहमति कायम गर्नुपर्ने भएकाले संसदीय दलको नेता छान्न ढिलाइ भयो। तर, हामी यो हप्तामा छान्छौं।

राजनीतिक समितिको बैठकमा धेरैले अध्यक्ष मण्डल प्रभावकारी नभएकोमा आलोचना गरे। अध्यक्ष मण्डलले संयोजकको आलोचना गरे। यस किसिमको आलोचनालाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ?

सामूहिक नेतृत्व लिएपछि सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कमजोरीलाई सामूहिक स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले त्यही नै स्वीकार गरेको हो। अध्यक्ष मण्डलको कारणले गर्दा निर्णयहरुमा ढिलाइ भएको र असर परेको कुरा भन्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। यो सत्य कुरा हो। तर, संयोजकलाई आलोचना गरेको भन्ने चाहिँ होइन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्