Logo

बाइड बडी किनिएका हुन् कि भाडामा ? सरकार सँग छैन कागजी प्रमाण



काठमाडौं, ३ मंसिर । नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो वाइड बडी विमान आएको ५ महिना भयो। दोस्रो– ४ महिना। पर्यटनमन्त्री स्वयं अझै दोधारमा छन्– यी किनिएका हुन् कि भाडामा ! प्रमाण मागेर तुरुन्त हेर्न सक्ने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बरु ‘ब्रह्म’ ले अनुमान गर्छन्, ‘भाडामा त नहुनु पर्ने हो !’ उनले आफूसँग किनेको ठोस प्रमाण भने नभएको प्रस्ट पारे। एपी वान टेलिभिजनको ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’ कार्यक्रमका लागि टीकाराम यात्रीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले प्रतिबद्धता जनाए, ‘म यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गराउँछु। साढे २ महिनाभित्र निचोड दिनेछु ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

वाइड बडी किनेको प्रमाण सरकारसँग छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘किनिएको भन्ने नभई सञ्चय कोषले कसरी ऋण दियो होला ? नागरिक लगानी कोषले कसरी ऋण दियो होला ? अर्थ मन्त्रालयले कसरी स्वीकृति दियो होला ? प्रश्न उठिसकेपछि त्यसमाथि पनि हेर्नुपर्छ। तर आज मसँग त त्यो त छैन। मैले त त्यही भएका डकुमेन्टहरू हेर्ने हो। डकुमेन्ट हेर्न पनि मलाई त विज्ञ चाहिन्छ।’

निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले ‘लालपुर्जा छ’ भन्नुभएको छ। तपाईंले त्यो मगाउनुभएको छैन ? भन्ने जिज्ञासामा उनले नजानिँदो गरी विषयान्तर गरे, ‘मैले समग्रको छानबि रिपोर्ट मगाइरहेको छु। त्यसका आधारमा छानबिन समिति बनाएर काम गर्छु।’ तपाईंको ब्रह्मले के भन्छ ? किनेको होला कि भाडामा ? उनको जवाफ छ, ‘मेरो ब्रह्मले चाहिँ भाडामा होलाजस्तो लाग्दैन।’ भाडामा रहेछ भने के गर्नुहुन्छ ? उनले भने, ‘पाता कसेर, क्षतिपूर्ति भराएर राखिन्छ नि।’ कसलाई क्षतिपूर्ति भराउने ? उनको उत्तर छ, ‘जो–जो त्यो निर्णयमा संलग्न भए।’

मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पात्र कहीं न कहीं आकर्षित हुँदैन ? उनले भने, ‘यदि त्यहाँबाट तानिए भने तान्छिन्।’ तपाईंसम्म लहरो तानियो भने ? ‘म आउँदा यी सबै प्रक्रिया सिद्धिएका थिए’, उनले भने, ‘यो वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा अहिलेको मन्त्री म कुनै ठाउँमा सम्लग्न छैन।’ भएको पाइए ? उनले भने, ‘जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु।’

वाइड बडीको गडबडी प्रकरण यसअघि संसद्मा उठिसकेको छ। पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफू आएपछि वाइड बडी खरिदका नाममा कुनै भुक्तानी नपठाएको संसद्मा बताएका थिए। तर, उनी मन्त्री भएपछि मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा २०७५ असार १० र १८ गते करिब ८–८ अर्ब रुपैयाँका दरले दुईपटक रकम पठाएको पाइएको छ।

आफूसमेत फसिने सम्भावना बढेपछि मन्त्रीले यो प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक निलएको र निगमकै समिति बनाएर बरु चोख्याउने नीति अख्तियार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक उच्च स्रोत भन्छ, ‘यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर छन्। तर, मन्त्रीकै दबाबमा गहन छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।’ केही दिनअघि गोरखापत्रलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यस सन्दर्भमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘निगमले जहाज चलाउँदा टाउको दुख्नेहरू अफवाह फैलाइरहेका छन्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्