Logo

सर्वोच्च अदालतको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन



काठमाडौं ,२७ माघ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवारमा समितिको आज बसेको बैठकले एनसेलबाट असूल्न बाँकी रहेको कर बापतको ७५ अर्ब रुपैयाँ/आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएलगत्तै असूल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापनादेखि १२ औं पटकको सेयर हस्तान्तरण सम्मको विवरण, सेयर हस्तारन्तरणमा पुँजीगत लाभकर असूल भए/नभएको विवरण र पछिल्लो १२ औं चरणका सेयर हस्तान्तरणका प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा सम्मका सबै निर्णय ७ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ ।

यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीहरुको विवरण पनि बुझाउन समितिले निर्देश गरेको छ । पुँजीगत लाभकर निर्धारणको लागि सुझाव दिन गठित विज्ञहरुको सुझाव, ठूला करदाता कार्यालदयबाट टेलिया ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दाको आधार र कारण तथा सर्वोच्चको आदेशबाट लाभांश बाहिरिएको रकम लगायतको विस्तृत विवरण पनि ७ दिनभित्र बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट पनि १ महिनाभित्र बक्यौता रकम असूल उपर गरिसक्न भन्दै समितिले त्यसो नभए थप सुविधा र पुँजी वृद्धि लगायतका सेवा विस्तार अनुमति नदिन समितिले भनेको छ । तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । विभिन्न ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट पुष मसान्तसम्म सरकारले २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ असूल उपर गर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्