Logo

योजनाबद्घ विकासको समीक्षा : चोधौं योजना सहित



राम किशोर मेहता

बिराटनगर, ३ बैशाख । छ दशक लामो योजनाबद्घ विकासको अवधिमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यन्वयनमा आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष हो ।

यस अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भए तापनि आर्थिक, सामाजिक तथा आधुनिक यातायात तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विगतको तुलनामा नेपाली जनतामा सचेतनामा अभिवृद्घि भएको छ र समाज आधुनिकतामा प्रवेश गरेको छ । जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेद, वहिष्करण र असमानता पूर्ण रुपमा समाप्त नभएता पनि सुधारोन्मुख रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थय, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रमा यस अवधिमा महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत सडक यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधी र शहरी पूर्वाधारमा उल्लेखय विकास भएता पनि अधिकांश पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चत हुन सकेको छैन ।

जलविद्युत, हवाई यातायात लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा थप प्रयास गर्नुपर्नेछ । जनताको बढ्दो अपेक्षाको सम्बोधन गर्न र समृद्घ तथा समुन्नत राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी नतिजामुलक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबीमा उल्लेखय कमी आएको भए तापनि अमmै पनि जनसंख्याको ठुलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले युवा श्रमशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम यथावत छ । अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात तिव्र रुपमा वढिरहेको छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्घि भएको र विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चिति रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण, वातारवरण संरक्षण लगायतका आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । आर्थिक वृद्घि, उत्पादन र उत्पादकत्व , औद्योगिकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थय र प्रदूषणमुक्त वातावरण र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा योजनाले लिएका लक्ष्यहरु अपेक्षित रुपमा हासिल हुन सकेका छैनन् ।

चौधौं योजनाको पहिलो दुई वर्षको समीक्षा
ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो योजनाको रुपमा चौधौं योजना (आ.व. २०७३÷७४ २०७५÷७६) तर्जुमा भएको थियो । योजनाले कृषि उपज, औषधि तथा उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउदैं स्वाधीन, सम्मुन्त तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सोच लिएको थियो । योजनाले सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो । साथै, यो योजनाले दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई मूलप्रवाहीकरण एवंम आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको पहिलो योजना थियो । योजना तर्जुमाका बखत विनाशकारी भूक्मपबाट अर्थतन्त्रमा करिब सात खर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । दक्षिणी सीमा नाकामा लामो समय सम्म अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा थप नोक्सानी भएको थियो । यसका कारण लगानीको बातावरण समेत प्रतिकुल रहेको थियो । सार्वजनिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्घि गरी भूक्मप पछिको पुननिर्माणलाई तिव्रता दिने, संघीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका साथै दक्षिण सीमानाका अवरोधबाट भएको नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सो योजना तर्जूमा भएको थियो ।
संविधानले तय गरेको विकासको कार्यदिशा बमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशिल बनाउने सोचलाई कार्यन्वयन गर्दे दिगो विकास सहितको समृद्घिको मार्गमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने तर्फ चौधौं योजना उन्मुख थियो । साथै, संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक कार्यको रुपमा संघ, प्रदेश र स्नानीय तहको निर्वाचन सम्मपन्न गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण गर्ने उदेश्य रहेको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार क्रियाशील रहेका छन्। यसबाट लामो समय देखिको राजनैतिक संक्रमणकाल समाप्त भई राजनैतिक स्थायित्व कायम भएको छ । संघीय संरचनामा तीनै तहका सरकारका अधिकार सूचीको प्रयोग र सोहि अनुरुप विधि र संरचना समेत निर्माण गर्ने कार्य तीव्र भएको छ । मुलुकले खोजेको आर्थिक समानता, सुशासन, विकास, समृद्घि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि समेत चौधौं योजनाको दुई वर्ष महत्वपुर्ण वर्षका रुपमा रहेका थिए । साथै, राजनैतिक स्थायित्वको लागि जनमत प्राप्त भई स्थिर सरकार गठन भए पश्चात् लगानीको वातावरण अनुकुल भएको र वितिय संघियताको कार्यन्वयन समेत प्रारम्भ भएको छ । वित नीति तथा उत्प्रेरणाको माध्यमबाट विनाशकारी भूक्म्प तथा दक्षिणी सीमा नाकामा भएको अवरोधबाट अथतन्त्रमा देखापरेका प्रतिकुलता हटाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न यो योजना सफल भएको छ । योजना र बजेट प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्घि गर्ने र वित प्रणाली सुदृढ तथा प्रतिफलयुक्त बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत यसै योजनाको आधारमा तयार भएको थियो ।

चौधौं योजनाले उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्घिद्वारा गरिबी द्रुत रुपमा न्यूनिकरण गर्दे आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्येश्य लिएको थियो । सो अनुरुप कुल गार्हस्थय उत्पादनको औसत वार्षिक वृद्घदर ७.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा आ.व. २०७४÷७४ मा ७.३९ प्रतिशत र आ.व. २०७४÷७५ मा ८.५९ प्रतिशत गरि औसत ६.६४ प्रतिशत वृद्घि भएको छ । क्षेत्रगत आधारमा यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्घि वार्षिक औसत ४.०१ प्रतिशत र गै्रहकृषि क्षेत्रको ७.८ प्रतिशत रहेको छ । आठौं योजना पश्चातका अन्य योजनाले तोकेको लक्ष्यको तुलनामा यस समीक्षा अवधिको आर्थिक वृद्घिदरको प्रगति लक्ष्यको सबैभन्दा नजिक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ वर्ष सम्ममा अर्थतन्त्रकोे आकार रु ३००७ अर्व पुगेको छ ।
योजना अवधिमा लगानीमैत्रि आर्थिक नीति, विद्युत प्रणालीमा भएको निरन्तर सुधार, श्रम सम्बन्धमा भएको सुधार र राजनीतिक स्थायित्वले गर्दा लगानीको वतावरणमा आएको अनुकुलताका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुग्न गएको छ ।
योजना अवधिको शुरुको दुई वर्षमा कुल सरकारी खर्च कुल गार्हस्थय उत्पादनको क्रमशः ३१ र ३६ प्रतिशत रहेको थियो । विगतभन्दा तिव्र रुपमा भईरहेको आर्थिक विस्तार एवं विस्तारकारी वित नीतिको कार्यान्वयन गर्दा पनि कुशल मौद्रिक नीतिको कार्यन्वयनको कारण पछिल्लो दश्कमा मुद्रास्फीति न्यून रहेको छ ।

मानव विकास सूचांक ०.५७ र अपेक्षित आयू सरदर ७२ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा क्रमशः ०.५७४ र ७० वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ । स्वचछ खानेपानी पुगेको जनसंख्या ९० प्रतिशत, माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर ४५ प्रतिशत र १५देखि २४ वर्ष उमेर समुहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुर्याउने भनिएकोमा क्रमशः ९४.९, ४३.९ र ८५ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक परिसूचकका पहँुचगत लक्ष्य प्राप्तीमा उल्लेखय प्रगति भएता पनि यसको गुणत्मक पक्षमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।
प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थय उत्पादन रु ११६.५ हजार पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रु १०३.३ हजार पुगेको छ भने गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको प्रतिशत १७ मा मmार्ने लक्ष्य रहेकोमा १८.७ प्रतिशतमा पुग्न सकेको छ । लैङ्गिक शशक्तिकरण सूचकाङ्गकको लक्ष्य ०.५८ रहेकोमा ०.५६८ मा पुगेको देखिन्छ । आधार वर्ष (२०७२÷७३) मा ९.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फितीलाई आ.व. २०७५÷७६ सम्ममा ७.५ प्रतिशत सम्ममा सिमित गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा आ.व. २०७४÷७५मा ४.२ प्रतिशत माात्र रहेको छ ।
श्रोत ः माथि उल्लेखित सम्पुर्ण तंथ्याक राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने क्रममा प्रस्तुत गरेको आधारपत्रबाट लिईएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्