Logo

सुशासन के हो ?



राम किशोर मेहता

बिराटनगर, २८ बैशाख । आजभोली देशको राजनीतिक देखि सामाजिक क्षेत्रसम्म सुशासन र कुशासन शब्दको प्रयोग भईरहेको पाईन्छ । समाजमा पाईने हरेक विकृती तथा कुरितीहरुलाई कुशासन सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । प्रमुख अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले देशमा सुशासन कायम गर्नको लागी गरिने विभिन्न सुचकहरुलाई आधार बनाएर आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ ।

शासन शब्दको उत्पतीलाई मानव सभ्याताको विकास सँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । तर्सथ, यो कुनै नँया शब्द होईन । कुनै निर्णय गर्ने र सो निर्णय लागु गर्ने वा नगर्ने प्रक्रियालाई शासनको परिभाषाको रुपमा लिन सकिन्छ। शासनलाई राष्ट्रिय, स्थानिय, अन्तराष्ट्रिय तथा व्यवसायिक शासन आदि गरि विभिन्न क्षेत्र सँग जोडेर अध्यन गर्ने गरिन्छ । निर्णय गर्ने र गरिएको निर्णयलाई कार्यन्वयन गरिने प्रक्रिया नै शासन भएकोले निर्णय गर्ने र लागु गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुको विशलेषण गरेर शासनको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सरकार शासन प्रक्रियामा सहभागि विभिन्न पक्षहरु मध्ये एक पक्ष मात्र हो । अरु बाँकी पक्षहरु समय तथा परिस्थीति अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । उदाहरणको लागी ग्रामिण क्षेत्रमा शासनको अन्य पक्षहरुमा जग्गाधनीहरु, किसानहरुको संगठन, सहकारी, गैरसरकारी संस्थाहरु, धार्मिक नेताहरु तथा स्थानिय राजनीतिक दलहरु हुन सक्छन् । राष्ट्रिय स्तरमा चाँहि माथि उल्लेखित पक्षहरु बाहेक मिडिया, अन्तराष्ट्रिय दाताहरु तथा बहुराष्ट्रिय कम्पिनीहरुले निर्णय प्रक्रिया वा यसको कार्यन्वयण प्रक्रियामा विभिन्न भुमिका खेलेर शासनको पक्षमा समाहित हुन सक्दछ । सरकार बाहेक बाँकी सबै व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई नागरिक समाजको भनेर एक ठाँउमा राख्न सकिन्छ ।

कुनै देशमा वर्तमानमा रहेको शासन कसैको लागि शुसासन हुन सक्दछ भन्ने कसैले यसलाई कुशासन भनेर विभिन्न असन्तुष्टीहरु देखाउन सक्छ । तर्सथ, शुसासनमा हुने विशेषताहरुको बारेमा यँहा संक्षिप्त्मा उल्लेख गर्ने प्रयास गर्देछु ।

सहभागिता :-

पुरुष तथा महिलाको समान सहभागिता शुसासनको एक प्रमुख सुचक हो । सहभागिता प्रत्यक्ष वा समुह वा प्रतिनीधि मार्फत हुन सक्छ । लोक्तन्त्र भन्दैमा समाजमा रहेको सम्पुर्ण पक्षहरुको उचित सहभागिता निर्णय प्रक्रियामा हुन्छ भन्ने हुदैन । अल्पसंख्यक, दलित, पिछडावर्ग तथा संदियौं देखि वहिस्कृत अन्य समुदायलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा उचित सहभागिता गराउन सके मात्र देश तथा समाज सुशासन उन्मुख हन्छ। सहभागिताको अर्थ संगठित हुने स्वतन्त्रता तथा सश्क्त नागरिक समाजको उपस्थिती समेत हुन सक्छ ।

कानुनी शासन :-

निष्पक्ष कानुनी दायरा, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा भ्रष्टचारमुक्त कर्मचारीतन्त्रको बलियो उपस्थिती हुन सकेमा मात्र शुसासन रहेको भन्न सकिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यि कुनै पनि कुराहरुको प्रत्याभुति हुन नसकेकोले शुसासन कमजोर रहेको भन्न सकिन्छ ।

पारदर्शिता:- 

निर्णय प्रक्रियामा अबलम्बन गरिने सम्पुर्ण नियम, ऐन तथा विनियमहरुको अक्षरशः पालना गरेर गरिएको निर्णयलाई शुसासनको एक प्रमुख अंगको रुपमा लिईन्छ । कुनै पनि निर्णयबाट प्रभावित हुन सक्ने पक्षहरुलाई निर्णयको समयमा नै यथेष्ट जानकारी दिनु पर्दछ र यसरी जानकारी बहुसंख्यक व्यक्तिको पँहुचमा रहेको संचार माध्यमबाट सरल तथा बुमिmने भाषामा सुचना प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

जवाफदेहिता:- 

कुनै पनि निर्णय गर्दा सो निर्णयबाट प्राप्त अधिकार तथा जवाफदेहिताको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनु पर्दछ । को प्रति को जवाफदेहि हुने कुरा चाँहि निर्णयको विभिन्न पक्ष तथा तहमा आधारित हुन्छ । सामन्यतयाः निर्णयबाट प्रभावित हुने समुह प्रति निर्णय गर्ने संस्था जवाफदेहि हुनु पर्दछ । काुननी शासन र पारदर्शिता बिना जवाफदेहितालाई लागु गर्न सकिदैन ।

सहमति –उन्मुख:- 

कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्भव भए सम्म सम्पुर्ण पक्षहरुको सहमतिमा अथवा बहुसंख्यक पक्षहरुको सहमति लिएर मात्र गर्नु पर्दछ । वृहत तथा दिगो मानव विकासको पक्षहरुको सुनिशचित गर्नको लागि पनि सहमति उन्मुख निर्णय गरेर शुसासन कायम गर्न सकिन्छ ।

दक्षता तथा प्रभावकारिता:-

समाजमा उपल्बध हुने सिमित श्रोत तथा साधनहरुको सर्वोतम उपयोग हुने गरि तथा निर्णयबाट प्राप्त परिणाम समाजको वृहतर् हितमा लागुु हुने गरि गरिएको निर्णयले देश तथा समाजमा शुसासनको आधारशिलाको रुपमा काम गर्ने भएकोले यसलाई समेत ख्याल गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्दछ ।

शक्तिको बाँडफाड:-

कुनै पनि देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि देशको संचालनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको शक्ति स्पष्ट रुपमा बाँडफाड गरिएको हुनु पर्दछ । यी तीनै पक्षहरुको भुमिका अंहम रहेको हुनाले देश संचालनको क्रममा एक पक्षले गर्ने विभिन्न निर्णयहरुलाई अर्को पक्षले गुण तथा दोषको आधारमा सर्मथन वा चेक एण्ड व्यालेन्स गर्नु पर्दछ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै निर्णय गर्न प्रभावमा पार्नु हुदैन। सवै पक्ष स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण भएमा मात्र शुसासनको प्रवद्र्घन हुने अवस्था हुन्छ ।

कानुनको सर्वव्याप्कता: –

देशमा चलन चल्तिमा रहेको कानुन तथा विभिन्न समयमा बनाईने विभिन्न समय सापेक्ष कानुन सबै सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी, व्यापारी, नेता लगायत अन्य सम्बन्धित सबैको लागि एकैनासले लागु हुने हुनु पर्दछ । ठुलो, सानो, धनी, गरिब इत्यादीको आधारमा भेदभाव् नगरिकन् कानुनको अगाडी सबै समान भएको अवस्था भएमा मात्र सुशासनको अनुभुती गर्न सकिन्छ ।

स्वेच्छारीको अन्तय:-

देशमा जसलार्ई जे मन लागछ त्यो नगरिकन प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि आफनो दैनिक क्रियाकलापहरु गर्नु तथा कानुनको उल्लघंन गरेको अवस्थामा कानुन अनुसार दण्ड तथा जरिवानाको भागीदारी हुनु पर्ने व्यवस्था भएमा शुसासनको अवस्था विद्यमान रहेको भन्न सकिन्छ । तर्सथ, कुनै अमुक पदमा पदस्थापन भएकै आधारमा कुनै प्रचलित कानुन उल्लघंन गर्ने अवस्था आउन दिनु हुदैन। कानुनको निर्माण गर्ने पक्षले अमm के बुमmनु पर्दछ भने उसले निर्माण गरेको उसको लागि पनि समान रुपमा लागु हुन्छ, नकि मात्र सर्वसाधारण जनताको लागि ।

अन्तयमा के भन्न सकिन्छ भने कानुनी शासन मात्र भएर देशमा शुसासन रहेको भन्न सकिदैन। धेरै वटा तत्वहरु मध्ये कानुनी शासन एउटा मात्र तत्व हो । त्यसैगरि, सरकार शुसासनको एक मात्र पक्ष हो । यसका अन्य पक्षहरुमा देशमा कानुन संगत दर्ता गरि खडा गरिएका विभिन्न संगठनहरु, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, दार्त राष्ट्रहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु लगायतका हुन सक्छन्। माथि उल्लेखित विभिन्न विशेषताहरुको आधारमा नेपालमा शुसासन रहेको वा नरहेको भन्ने निष्कर्ष निकालने जिम्मेवारी सम्पुर्ण पाठक वर्गको नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्