Logo

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने विषयमा समितिको बैठकमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच फरक धारणा



काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका करीव दुई तिहाई बहुमत रहेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएकोमा सत्तापक्षकै केही सांसदले असहमति जनाएका छन् । विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णयमा विशेषतः पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसदले असहमति जनाएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका पूर्वएमालेका सांसदहरुले सुरु देखि नै लोकसेवा आयागले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने विषयमा हतार गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । नेकपाकै पूर्वमाओवादीका सांसदहरु भने तत्काल लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।


प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरुले त पहिलेदेखि नै लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान बमोजिम नरहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

सोमबार संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल समितिले लोकसेवाको जेठ १५ को विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिले निर्णय गर्दैगर्दा केही नेकपाका सांसद असहमति छ भन्दै बाहिरिए ।

के भन्छन् पूर्वएमाले सांसदहरु ?

समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ पूर्वमाओवादीबाट आएकी हुन् । २४ गतेको समिति बैठकमै लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्नेसम्बन्धी ड्राफ्ट तयार भएको थियो । तर, मन्त्रीको कुरा नसुनी निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै नेकपाका सांसद विजय सुब्बा, नवराज सिलवाललगायतले विरोध गरेका थिए । पूर्वएमालेका सांसदहरुको भनाइमा कांग्रेस सांसद मिना पाण्डेले पनि सहमति जनाइन् ।

सोमबारको बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले उपस्थित भएर लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संबिधान सम्मत रहेको जवाफ दिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेकपाका सांद र कांग्रेसका सांसदहरु झन आक्रामक बने ।

पूर्वएमालेका विजय सुब्बाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान सम्मत रहेको भन्ने मन्त्रीको भनाइ सही रहेको र लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्व गर्न निर्देशन दिने कानुनी आधार नभएको बताए । ‘लोकसेवा आयोग सरकारले भनेको मान्ने निकाय हो । अहिले हामीले रोक भनेर रोक्दैन । किनभने सरकारले रोक भन्दैन’, सुब्बाले भने ।

लोकसेवाले गरेको विज्ञापन संविधान बिपरित भएको भन्ने तर्क पनि नमिलेको उनको भनाइ थियो । सांसद सुब्बाले लोकसेवा आयोगविरुद्ध बाहिर भइरहेको आन्दोलनको पनि आलोचना गरे । उनले भने, ‘बाहिर लोकसेवा आयोगविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारविरुद्ध पो आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ।’

बिजय सुब्बालाई साथ दिँदै नेकापाका अर्का सांसद झपट रावलले पनि तत्काल लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्व गर्न निर्देशन दिने निर्णयमा हतारो गर्न नहुने बताए । आफ्नो भनाइ राखेर सांसद सुब्बा र रावल बाहिरिए । मन्त्रीले चाहेर मात्रै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको होइन होला भन्दै सरकारको बचाउ गरेका नवराज सिलवाल भने निर्णय हुँदा पनि बसिरहे ।

तर, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कांग्रेसका सांसदहरु डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया गलत भएको बताए । उनीहरुले विज्ञापन समावेशी समेत नभएको भन्दै फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

मन्त्रीले त्यस्तो संकेत नदिएपछि समितिले विज्ञापन रद्व गर्न, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि संघबाट पठाउन वा करारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समावेशी आधारमा मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्ने बुँदा पनि निर्देशनमा समेटिएको छ ।

जनतामा नैराश्यता छ : पम्फा भुसाल

समिति बैठकमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सरकारको गतिविधिले जनतामा नैराश्यता पैदा भएको बताएकी छन् । लोकसेवाले गरेको विज्ञापन केन्दिकृत मानसिकताको उपज भएको उनको आरोप छ ।

भुसालले संविधान कार्यान्वयन र विकास निमार्णका विषयमा समेत संघीय सरकार प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा केन्द्रीकृत गर्नेगरी अगाडि बढेको बताउँछिन् । आगामी आर्थिका वर्षका लागि ल्याएको बजेटको प्रसंग जोड्दै सांसद भुसालले भनिन्, ‘वडाले गर्ने काम केन्द्रमा छ । एक लाखको वडाको योजना केन्द्रले गर्ने हो ?’#अनलाइन खबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्