नेताहरुको सत्तामोहले मधेस मुद्दा मूर्छित…

लहान, १० पुस । संविधानमा संशोधन गरी रंगभेद अन्त्य गर्ने सहमतिसहित तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको १९ महिनापछि बाहिरिएको छ ।

फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सचिव मोहम्मद इस्तियाक राई सरकारमा सहभागी भएका थिए। फोरम सत्तायात्राकै क्रममा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।

मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई समाजवादी पार्टीका नेताहरू सत्ताबाट बाहिरिएको विषयले अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। साथै सुरुमा ओली सरकारलाई समर्थन गरी पछि फिर्ता लिएर टाढिएको राजपा अहिले फेरि नेकपासँग नजिकिएको छ। दुई दलबीच राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको विषयले पनि राजनीतिक बजारमा एक खालको तरंग ल्याइदिएको छ।

२०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन नेकपासँग दुईबुँदे सहमति भएपछि फोरम उपप्रधान तथा स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो। सो सहमतिको पहिलो बुँदामा देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी मधेसका माग सम्बोधन गर्ने र दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ।

सहमतिमा कहिलेसम्म संविधान संशोधन गर्ने भन्ने समयसीमा भने तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुँदै जाने दोह-याउँदै आएका छन् ।

फोरमसँग सत्ता साझेदारीबारे सहमति गर्नुअघि र पछि पनि संविधान संशोधनका विषयमा ओलीको एउटै भनाइ छ– आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुँदै जान्छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE