प्रदेश २ : मन्त्रालयमा पिसीको खेलले उपभोक्ता समिति मारमाः अझै पनि भुक्तानी हुन सकेन उपभोक्ता समितिको ८७ करोड

जनकपुरः प्रदेश २ मा मन्त्रालयद्धारा सन्चालन हुने हरेक परियोजना सेटिगंमा हुने गरेको आम जनताको गुनासो नौलो भएन । मन्त्रालयले सन्चालन गर्ने हरेक साना देखि ठुला परियोजनामा मन्त्रालयका मन्त्री देखि कर्मचारीसम्मको सेटिगं हुने गरेको देखिन्छ । उपभोक्त समिति गठन देखि भुक्तानी सम्म आउँदा मन्त्री र कर्मचारीले भने जसरी पिसी (पर्सनल कमिसन) नपाउँदा भुक्तानी समेत रोक्ने गरेको अहिले प्रदेश २ को राजधानीमा गाईगुइँ जताततै सुन्न पाइन्छ ।

कतिपय मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरुले उपभोक्ता समितिले समापन गरेपछि अहिले सम्म भुक्तानी नहुँदा मारमा परेका छन् । मन्त्रीहरुको क्षेत्रको भुक्तानी चाँडे हुने तर अन्य क्षेत्रमा सन्चालन हुने परियोजनाको भुक्तानी समयमा नहुनु बुझि नसक्नु छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा व्यापक त्रुटि भएको गुनासोपछि प्रदेशसभाबाट छानबिनगरी भुक्तानी दिन भन्दै सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। प्राविधिक टोलीसहितको १० सदस्यीय संसदीय समितीले स्थलगत अनुगमनपश्चात मूल्याङ्कन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समितिले व्यापक त्रुटिपूर्ण काम गरेको र कामै नगरी मनलाग्दी मूल्याङ्कन गराएको फेला पारेको थियो। समितिले प्रदेशभरमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनामा ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ घटाएर भुक्तानी गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो।

गत कात्तिक २९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको करिब डेढ महिना बित्नलाग्दा सरकारले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी रोकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को योजनाको रकम फ्रिज भइसकेको भन्दै भुक्तानी दिन कानुनी जटिलता देखाउँदै अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि राय परार्मशका लागि सङ्घीय सरकारलाई पत्र लेखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले बताए। ‘प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले राय भुक्तानी दिन मिल्ने वा नमिल्ने राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। चाँडै पत्र आइपुग्ने छ,’ उनले भने।

कुन मन्त्रालयको कति भुक्तानी बाँकी?

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ८ सय ४२ योजनामा ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले स्थलगत अनुगमनपछि गरेको मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित सबैभन्दा धेरै योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेको छ। २ सय ६ योजनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित भई २ सय २ योजनाको १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित २ सय ५६ योजनामा २७ करोड ७६ लाख १५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालबाट सञ्चालित १ सय ६८ योजनाको ९ करोड २० लाख ६४ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। यस्तै कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित १० योजनाको १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ बाँकी छ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE