काठमाडौं, १५ माघ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा कांग्रेस र राजपा दुवैले दाबी गरेका छन् । कसलाई सभामुख दिने भन्ने निर्णायक भूमिका रहेको नेकपाले भने दुवै दललाई सम्भावित सूचीमा राखेर अनौपचारिक छलफल थालेको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सभामुख चयन भएकै दिन उपसभामुख कांग्रेस र राजपामध्ये एकले पाउने बताएका थिए । कांग्रेसले समेत त्यही दिन सहमतिको राजनीतिका लागि भन्दै उपसभामुखमा दाबी पेस गरेको थियो । राजपा सभामुखमा नेकपाका उम्मेदवारको समर्थक बसेको थियो । त्यसैले उसलाई स्वाभाविक दाबेदार मानिएको छ ।
नेकपाले भने कुन दललाई उपसभामुख दिँदा के हुन्छ भन्ने आन्तरिक लेखाजोखा गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारमा संलग्न रहेका नेताहरूले कांग्रेसले उपसभामुख लिने हो भने संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनमा सहमत हुनुपर्ने सर्त अघि सार्न थालेका छन् । हाल परिषद् ऐनमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकबाट मात्र बहुमतको निर्णय प्रक्रियामा जान्छ ।
यसअघि सभामुख रिक्त हुँदा निर्णय गर्न समस्या परेपछि सरकारले सुरुमै बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेशबाटै परिषद् ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोजेको थियो तर विरोध भएपछि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनको सर्त मानेर हामी उपसभामुख लिने पक्षमा छैनौं,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले भने ।
कांग्रेसले उपसभामुख पदको दाबी संविधानको आधार र सहमतीय राजनीति अघि बढ्ने सम्भावनालाई हेरेर मात्र गरेको जनाएको छ । ‘संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिलो ठूलो दल नेकपाले सभामुख बनाएपछि उपसभामुख कांग्रेसको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो,’ खाँडले भने, ‘संविधान र सहमतिको भावनाअनुसार नेकपा कति अघि बढ्छ भन्ने हामी हेरिरहेका छौं ।’ नेकपाका नेताहरूले सहमतिको कुरा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने खाँडले बताए ।
नेकपाभित्र कांग्रेसलाई उपसभामुख दिँदा के हुन्छ भन्ने आकलन हुँदै गर्दा दुइटा तर्क आएका छन् । कांग्रेसलाई दियो भने सहमतिको राजनीति गरे जस्तो पनि हुन्छ र परिषद्मा कांग्रेसबाहेक अरूले नियुक्तिमा भागबन्डाको माग गर्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसो भए परिषद्मा विपक्षी दलको नेता र उपभामुख गरी दुई सदस्य कांग्रेसका हुन्छन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
