प्रदेश सरकारबारे समाजवादी र राजपा बीच निर्णायक वार्ताको तयारी

जनकपुरः प्रदेशमा मधेश गठबन्धनको भविष्य बारे चर्चा गर्न समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेतृत्वबीच छिटै कुराकानी हुने भएको छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपा संयोजक महेन्द्र राय यादवलाई गरेको वार्ताको प्रस्ताव अनुसार वार्ता आउंदो हफ्ता जनकपुरमा हुने सम्भावना रहेको श्रोतको दाबी छ ।

यस बैठकमा प्रदेश सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको समीक्षा हुने, आवश्यकता अनुसार मन्त्रिहरू फेरबदल गर्न चर्चा गरिने बताइएको छ । यता, नेकपा प्रदेश कमिटीले प्रदेशको मुख्यमंत्री विरूद्ध फागुन ३ गते पछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

समाजवादी पार्टीले सके सम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्ने तर राजपाले नमानेको खण्डमा अर्को विकल्प बारे सोच्ने तयारी गरेका छन् । राजपाले आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमंत्री दिए मात्र मधेशी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने मनस्थितीमा रहेको छ । गठबन्धनमा आफ्नो हैसियत बराबरको भएको तर दुई वर्ष सम्म मुख्यमंत्री र अर्थ मन्त्रीले एकलौटी ढंगले सरकार चलाएको, राजनीतिक नियुक्तिमा समेत मनोमानी गरेको गठबन्धनको धर्म निर्वाह नगरेको राजपाको आरोप रहेको छ ।

राजपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेमा राजपाको तर्फबाट भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनल, वर्तमान सभामुख सरोज यादव र प्रदेश संसदीय समितिका सभापति ‌मनीष सुमन मुख्यमंत्री पदका दाबेदारी प्रस्तुत गरी रहेका छन् ।

समाजवादी र राजपा बीच कुरा नमिले दुबै मध्ये कुनै एक दलसंग नेकपाले सरकार बनाउने, नेकपाको तर्फबाट स्वयं प्रधानमंत्रीले राजपालाई मुख्यमंत्री दिने प्रस्ताव गरेका छन्।

उपेन्द्रले प्रचण्डलाई फकाएर सकेसम्म मुख्यमंत्री पद नेकपालाई दिएर पनि सत्तामा आफ्नो निरन्तरता दिने सोचमा छन । राजपासंगको सहकार्य‌ अघि नबढे नेकपाले समाजवादीलाई लिएर प्रदेश सरकार बनाउने सम्भावना पनि उतिकै रहेको छ ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलबीच प्रदेश सरकारबारे तीव्र मतभेद, वर्तमान संयोजक महेन्द्र यादव उपेन्द्र संगको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा, मुख्यमंत्री र मन्त्रिहरू न फेरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

महेन्द्र यादव बाहेक अन्य‌ पांचै अध्यक्षहरू प्रदेश सरकार फेर्ने, जसरी पनि मुख्यमंत्री आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने, मुख्यमंत्री सहित सबै मन्त्रीहरू फेर्ने पक्षमा छन्।

यही विवादले गर्दा संयोजक भएको एक महीना बिति सक्दा पनि अध्यक्ष मण्डलको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। उपसभामुख बारे पनि संयोजक महेन्द्र यादव र अन्य अध्यक्षहरू बीच मतभेद छ। संयोजक यादव उपसभामुख लिने पक्षमा छैनन् जबकि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद भएका कारणले र प्रतिपक्षमा भएका कारणले यो पद पार्टीले पाउनु पर्ने पक्षमा अन्य अध्यक्षहरू छन्।

नेकपा संगको सहकार्यमा पनि महेन्द्र यादव पार्टी भित्र एक्लिदैं गएका छन्। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने सरकारको तयारीबारे थाहा पाएका महेन्द्र यादव आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिताको ग्यारेण्टी खोजी रहेका छन भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सरकारमा महेन्द्रलाई पठाउने पक्षमा छैनन्।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE