सरकारको २ बर्षः संघीय कार्यान्वयनमा काम भएन, अधिकार हस्तान्तरण अत्यन्त सुस्त

काठमाडौं, १ फागुन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन मूल राजनीतिक लक्ष्य थियो । चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम भने गर्न सकेन । केन्द्र सरकारले गरिदिनुपर्ने कानुन निर्माण, जनशक्ति पूर्ति, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, अधिकार हस्तान्तरणलगायत केही काम भए तर अत्यन्त सुस्त शैलीमा । कर्मचारी समायोजन टुंग्याइँदा पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभावको समस्या छँदै छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निर्धारण गरिएकामध्ये एक तिहाइ कर्मचारी मात्र प्रदेशमा रहेको बताउँछन् । नेकपा नेतृत्वकै सरकार रहेका अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून छ । २६ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको सुदूरपश्चिम र २३ जनाको दरबन्दी रहेको कर्णालीमा उक्त पदका एक जना पनि कर्मचारी छैनन् ।

समायोजन भइसकेकाले रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश आफैंले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछन् । प्रदेश लोकसेवा गठनसम्बन्धी संघीय कानुन ढिला गरी आएको छ । प्रदेशमा हालै लोकसेवा आयोग गठन भएका छन् । तर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशमा प्रादेशिक जनशक्तिसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि अपुग जनशक्तिको पूर्ति हुन सकेको छैन । केन्द्रले नै पठाउनुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् । करिब २०० स्थानीय तहमा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधार संविधानअनुसारका कानुन निर्माण हो । तर तिनै कानुन निर्माण ढिला हुँदा प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । बनेका संघीय कानुनहरूप्रति पनि प्रदेशले चित्त बुझाएका छैनन् । संविधानले दिएको र अभ्यास थालिएका अधिकार पनि संघीय कानुनमार्फत केन्द्रले खोस्न थालेको प्रदेशको गुनासो छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै प्रदेश २ ले वन ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रादेशिक अधिकारलाई उक्त ऐनले मिचेको प्रदेशको आरोप छ । संविधानले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिए पनि संघले वन कार्यालयको प्रमुख रहने ‘डीएफओ’ लाई आफू मातहत राख्ने गरी कानुन ल्याएपछि प्रदेशले आपत्ति जनाएका हुन् । संघले बनाएका कानुनहरू प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने किसिमबाट नआएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘संविधानप्रदत अधिकार पनि खोस्ने प्रयत्न गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संघले बनाएका सबैजसो कानुनमा केन्द्रीकृत शासन सत्ताकै सोच हावी छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डीएफओ, स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुख जस्ता सबै प्रमुख पदमा केन्द्रबाटै कर्मचारी तोक्ने गरी कानुन निर्माण गरिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघीय कानुनहरू संघीयताको मर्मअनुसार नबनेको बताए । ‘कानुनहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय कानुन ढिला गरी आएकाले प्रदेश व्यवस्थित हुन अझै समय लाग्छ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा ५५ वटा संघीय कानुन बनाएको छ । त्यसमा १६ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन् । यस अवधिमा प्रदेशलाई आवश्यक प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण), वन, भूमि, भू–उपयोग, प्रहरी कर्मचारी समायोजन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन लगायतका ऐन पनि आएका छन् । तर संविधानको अनुसूची रहेका साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै विषयमा काम नै गर्न पाएका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE