अब २ करोडसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि कर्जा लिन र नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अब २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । २ करोड भन्दा माथिको ऋणमा भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने जनाएको छ ।

यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत् राख्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE