काठमाडौँ, ३ असोज । आज नेपालको संविधान– २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले पाँच वर्ष पूरा भए पनि त्यसबेला असन्तुष्ट जनाएका राजनीतिक दलहरूका माग अझै पूरा भएका छैनन् । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएका छन् । तर, पनि जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको थियो । निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गरेका थिए । त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ । संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । तर तदअदुरूपका नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु पनि प्रायः बनिसके पनि कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ । संविधान संशोधनका आवाज उठ्ने गरे पनि अझै ती मागको पनि सुनुवाई भएको छैन ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तीन वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन ।पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको छैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा समय बितेको देखिन्छ । हालसम्म सङ्घमा १५८ कानून निर्माण भएका छन् । प्रदेशमा नं १ मा २६ वटा र ४ स्थानीय तहमा ४ चार कानून बनेका छन् ।प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं। ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् ।
नेपालको संविधानअुनसार सङ्घले संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाउँछ । सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेको संविधान रुपमा कार्यान्वयनमा आइरहेको बुझाइ छ । ‘संविधानअनुसार बनेका कानूनहरु प्रारम्भ हुने वित्तिकै लागू हुन्छ, छुटपुटबाहेक संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहको छ’, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार सबैले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ, जनताको संविधान हो, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार संविधानमा लेखिएका कुराहरु अक्षरश कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । यति ठूलो मेहनत र त्यागबाट ल्याएको संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर जानु सबैको दायित्व हो । ‘नेपाली जनताको ठूलो बलीदानीबाट संविधान प्राप्त भएको हो, यो सामान्य तरिकाबाट आएको होइन’ मन्त्री तुम्बाहाङफेले भनिन्, ‘यसको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो, संविधानले बन्देज लगाएका कामहरु नगरौँ सबैले कानूनको पालना गरौँ ।’
प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउनका लागि सहज गर्न सङ्घले कानूनका मस्यौदा समेत तयार गरेर पठाइसकेको उनले बताइन् । सोहीअनुसार धेरै कानून बनीसकेका छन भने केही बन्ने क्रममा छन् । बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी संविधान जारी भएको पाँचवर्ष पूरा भइरहँदा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलता अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्न जरूरी रहेको बताउँछन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कुन कुन ठाउँमा कठिनाई भयो रु त्यसका बारेमा एउटा आयोग गठन गरेर समीक्षा गर्न जरुरी छ,’ अधिकारीले भने, ‘संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि समीक्षा गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो, धेरै आयोग भएको हुँदा त्यस विषयमा छलफल अघि बढेन ।’ उनका अनुसार संविधान संशोधनको विषयमा होइन । कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ । अहिले संविधान संशोधन गर्न उठेको मागमा पनि सम्बोधन हुन्छ । सरकारले एउटा आयोग बनाएर समीक्षा गर्यो भने राम्रो हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधानमा जनताको स्वामित्व छ । संविधान लेखनका शुरुका दिनमा असहजजस्तै परिस्थिति थियो । केही राजनीतिक दलले वहिष्कार पनि गरेका थिए । पछि संविधान संशोधन भएपछि असन्तुष्ट पक्षले पनि भाग लिएर स्वीकार गरेका हुन् । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्दा संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सम्भव भयो, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ’ राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘दलित महिला नेतृत्वमा आउने अवसर पाएका थिएन, अहिले संविधानको व्यवस्थाले छ हजार दलित महिला नेतृत्व तहमा आएका छन्, जुन उपलब्धि हो, नेपालमा जातजाती, छुवाछुतको भावना अन्त्य गर्न सहज भएको छ ।’ वरिष्ठ अविधक्ता शम्भु थापालाई संविधानले मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘राजनीतिक रुपले संविधानले फड्को मार्यो, राजसत्ताको अन्त्य नै भयो, सङ्घीय शासन प्रणाली शुरु भयो,’ थापाले भने, ‘संविधान जनतास्तरमा जुन रुपमा पुग्नुपर्ने हो, त्यो रुपमा पुग्न सकेको छैन, समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको छ, त्यो भनेको समाजका सबैपक्षलाई माथिलाई उठाउने हो, धनी गरिब सबैलाई समान रुपमा अगाडि बढाउने हो ।’ उनका अनुसार बलियो सरकार आएको पनि तेस्रो वर्ष बितिकेको छ तर स्थायी सरकार आएर जनताको आर्थिक स्थितमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकार, संसद र न्यायपालिकाले पनि संविधान मानेको देखिएको छैन । सरकारले गठन गरेका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी खाली छन् ।
